New Delhi News (24 July 2026): करीब दो घंटे तक चली अहम बैठक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और केंद्र सरकार के बीच बातचीत में कुछ मुद्दों पर सकारात्मक संकेत मिले हैं, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने फैसला लेने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। बैठक के बाद CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने उनकी तीन प्रमुख मांगों पर चर्चा की है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अंतिम जवाब अगले दिन दोपहर तक देने का आश्वासन दिया है। रांका ने दावा किया कि सरकार ने आत्महत्या करने वाले NEET अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा देने और आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज FIR व अन्य कानूनी मामलों को वापस लेने की मांग पर सिद्धांततः सहमति जता दी है।
आशुतोष रांका ने कहा कि यदि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है तो कॉकरोच जनता पार्टी देशभर में बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकार को साफ संदेश दे दिया है कि छात्रों के हितों से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं होगा। रांका ने उम्मीद जताई कि सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी और कल तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर स्पष्ट निर्णय सामने आएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी फिलहाल सरकार के जवाब का इंतजार करेगी, लेकिन यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की घोषणा की जाएगी।
वहीं, बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी बातचीत को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि करीब दो घंटे तक चली बैठक में CJP की तीन प्रमुख मांगों और परीक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़े पांच सुझावों पर विस्तार से चर्चा हुई। नड्डा ने बताया कि बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे और सरकार ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना है। उन्होंने कहा कि सरकार इन मांगों और सुझावों पर आंतरिक स्तर पर विचार-विमर्श करेगी तथा कल दोपहर CJP के प्रतिनिधियों के साथ दोबारा बैठक कर अपना पक्ष और निर्णय साझा करेगी।
सरकार और CJP के बीच हुई इस वार्ता को मौजूदा छात्र आंदोलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर CJP धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को आंदोलन की सबसे बड़ी शर्त बता रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश में जुटी है। अब सभी की नजरें कल दोपहर होने वाली अगली बैठक पर टिकी हैं, जहां यह साफ होगा कि सरकार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर क्या फैसला लेती है और क्या दोनों पक्षों के बीच सहमति बन पाती है या फिर आंदोलन एक नए और व्यापक चरण में प्रवेश करेगा।
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