New Delhi News (22/07/2026): दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को क्रांतिकारी जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन और उससे जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि संबंधित प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं था और प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों द्वारा हिंसक गतिविधियों का सहारा लिया गया। सरकार ने अदालत से मामले की सुनवाई उपलब्ध तथ्यों के आधार पर करने का आग्रह किया।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने अदालत को बताया कि इस मामले में दायर जनहित याचिकाओं का उद्देश्य जनहित से अधिक प्रचार प्राप्त करना प्रतीत होता है। सरकार ने यह भी कहा कि जिन लोगों के साथ कथित मारपीट का दावा किया जा रहा है, उनमें से किसी ने अब तक न तो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है और न ही अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
केंद्र सरकार ने अदालत के समक्ष यह भी तर्क रखा कि उपलब्ध रिकॉर्ड और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाओं में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। सरकार का कहना है कि केवल आरोपों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा और पूरे मामले का मूल्यांकन तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।
यह मामला 20 जुलाई को CJP के आह्वान पर हुए छात्र प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं। मामले की सुनवाई जारी है और अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी।
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