टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (19 July 2026): संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले रविवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में उस समय राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया, जब विपक्षी दलों ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसदों से जुड़े एनसीपीआई (NCPI) को बैठक में आमंत्रित किए जाने का विरोध किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना (यूबीटी), वाम दलों, झामुमो और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने पहले बहिष्कार किया और विरोध स्वरूप बैठक से बाहर निकल गए। हालांकि, बाद में विपक्षी प्रतिनिधि दोबारा बैठक में शामिल हो गए।
विपक्ष का आरोप है कि एनसीपीआई को अभी तक लोकसभा अध्यक्ष की ओर से आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है, ऐसे में उसके प्रतिनिधियों को सर्वदलीय बैठक में बुलाना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि टीएमसी के बागी सांसदों के विलय और उनकी सदस्यता से जुड़े मामले अभी भी लंबित हैं, इसलिए उन्हें अलग राजनीतिक इकाई के रूप में मान्यता देना उचित नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक से पहले सभी राजनीतिक दलों से मानसून सत्र को सुचारु रूप से चलाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि संसद में सभी दलों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो। सरकार ने विपक्ष से भी रचनात्मक सहयोग की उम्मीद जताई, ताकि सत्र बिना किसी व्यवधान के संचालित हो सके।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बैठक से वॉकआउट को संविधान और संसदीय व्यवस्था की रक्षा से जुड़ा कदम बताया। वहीं, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि जिन बागी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं अभी भी लंबित हैं, उन्हें बैठक में आमंत्रित करना नियमों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर इस फैसले का विरोध किया और सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि संसदीय प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।
20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले पैदा हुए इस विवाद ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। माना जा रहा है कि सत्र के दौरान भी यह मुद्दा संसद में गूंज सकता है। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं, जिससे मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना बढ़ गई है।
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