New Delhi News (16 July 2026); दिल्ली सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने राजधानी के 108 स्कूल भवनों को असुरक्षित घोषित किया है। सरकार का कहना है कि कई इमारतें काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं, जिनमें किसी भी समय हादसा होने की आशंका है। इसी को देखते हुए सभी पुराने स्कूल भवनों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
शिक्षा विभाग के अनुसार, चिन्हित 108 भवनों में से 54 अत्यधिक जर्जर इमारतों का विस्तृत स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर इन्हें चरणबद्ध तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। वहीं सात स्कूल भवनों को तत्काल गिराने की मंजूरी मिल चुकी है और आने वाले महीनों में इन्हें हटाने का काम शुरू होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य के दौरान छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाएगी।
पुरानी इमारतों की जगह आधुनिक तकनीक से भूकंपरोधी G+4 स्कूल भवन बनाए जाएंगे। इन नए स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान और कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं तथा अन्य आधुनिक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार 27 खाली पड़े सरकारी भूखंडों पर नए स्कूल स्थापित करने की योजना पर भी काम कर रही है, ताकि बढ़ती छात्र संख्या के अनुरूप बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जा सकें।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण और पुनर्विकास के कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं आधुनिक शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
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