IFC चार्ज वसूली में बड़ी कार्रवाई की तैयारी, दिल्ली जल बोर्ड ने MCD से मांगा 5 साल का रिकॉर्ड

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (16 July 2026): दिल्ली सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज (IFC) की वसूली में कथित अनियमितताओं को लेकर बड़ी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली जल बोर्ड के मंत्री प्रवेश वर्मा के निर्देश पर उन आवासीय, व्यावसायिक और ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं की जांच की जा रही है, जिनके भवन नक्शे अनिवार्य IFC शुल्क जमा किए बिना मंजूर किए जाने का संदेह है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एमसीडी से पिछले पांच वर्षों के भवन नक्शों और संबंधित रिकॉर्ड का पूरा ब्योरा तलब किया गया है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कई मामलों में आवेदकों ने दिल्ली जल बोर्ड से विधिवत एनओसी लेने के बजाय विभाग के लेटरहेड पर जारी पत्रों का इस्तेमाल कर एमसीडी से भवन नक्शों और लेआउट की मंजूरी हासिल कर ली। सरकार को आशंका है कि इस प्रक्रिया में दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत हो सकती है, जिससे सरकारी नियमों की अनदेखी की गई।

दिल्ली जल बोर्ड के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि जिन संपत्ति मालिकों ने अनिवार्य IFC शुल्क जमा किए बिना निर्माण कराया है, उनके खिलाफ जांच पूरी होने के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। उनसे बकाया राशि की वसूली की जाएगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित इमारतों के खिलाफ सीलिंग जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार का कहना है कि इस तरह की अनियमितताओं से सरकारी खजाने को हजारों करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने की आशंका है।

जांच के तहत अधिकारियों से पिछले 10 वर्ष, 5 वर्ष और 1 वर्ष के दौरान एमसीडी द्वारा स्वीकृत भवन नक्शों का विवरण भी मांगा गया है। साथ ही यह जानकारी भी जुटाई जा रही है कि इनमें से कितने आवेदकों ने वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज का भुगतान किया था। दिल्ली जल बोर्ड नई इमारतों और पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए पानी और सीवर नेटवर्क के विस्तार के उद्देश्य से यह शुल्क वसूलता है।

जांच के पहले चरण में 3,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली संपत्तियों को शामिल किया गया है। अब तक ऐसी करीब 300 संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि इनमें से लगभग 70 प्रतिशत मामलों में IFC शुल्क जमा किए बिना ही भवन नक्शों को मंजूरी दे दी गई थी। सरकार का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

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