टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (03 July 2026): दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की सलाहकार परिषद (Advisory Council) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और सांसद सुधांशु त्रिवेदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी के सतत (Sustainable) शहरी विकास, आगामी दिल्ली मास्टर प्लान और शहर के दीर्घकालिक विकास की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को बेहतर योजना, आधुनिक बुनियादी ढांचे और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के लिए ठोस रोडमैप तैयार करना रहा।
बैठक में दिल्ली के नए मास्टर प्लान, नागरिक सुविधाओं को मजबूत बनाने, संस्थागत ढांचे में सुधार और समावेशी विकास जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।
उपराज्यपाल ने कहा कि राजधानी का विकास ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान जरूरतों के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों का भी प्रभावी ढंग से सामना कर सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक तकनीक और बेहतर शहरी प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए, ताकि दिल्ली एक व्यवस्थित, सुरक्षित और विश्वस्तरीय राजधानी के रूप में आगे बढ़ सके।
उपराज्यपाल ने बैठक में अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने DDA को अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए भूमि और भवनों की रियल-टाइम निगरानी करने, संदिग्ध निर्माण गतिविधियों का तुरंत पता लगाने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा। उनका मानना है कि तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली से अवैध निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा और शहर में नियोजित विकास को गति मिलेगी।
बैठक के अंत में उपराज्यपाल ने दोहराया कि दिल्ली की बढ़ती शहरी चुनौतियों का समाधान केवल सभी संबंधित संस्थाओं के समन्वित, पारदर्शी और तकनीक-संचालित प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, DDA और अन्य एजेंसियां मिलकर राजधानी को अधिक टिकाऊ (Sustainable), लचीला (Resilient) और रहने योग्य (Liveable) शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि योजनाबद्ध विकास और आधुनिक शहरी प्रबंधन के माध्यम से ‘विकसित दिल्ली’ के लक्ष्य को साकार किया जा सकेगा।
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