नोएडा को मिलेगी नई ट्रैफिक लाइफलाइन, 31 किमी एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे की तैयारी

Noida News (17/06/2026): नोएडा में प्रस्तावित 31 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे को लेकर नई रूपरेखा तैयार की जा रही है। परियोजना के तहत डीएनडी, महामाया फ्लाईओवर, विश टाउन और सेक्टर-150 के पास चार बड़े लूप विकसित किए जाएंगे, जिससे विभिन्न क्षेत्रों से आने-जाने वाले वाहनों को बेहतर और सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। करीब 4,300 करोड़ रुपये की लागत वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच यातायात को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

प्रस्तावित एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे सेक्टर-94 स्थित कालिंदी कुंज क्षेत्र से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा के घरबरा तक जाएगा। लगभग 31 किलोमीटर लंबी यह 8-लेन सड़क पिलरों पर विकसित की जाएगी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बढ़ते यातायात दबाव को कम करना और लोगों को तेज, सुरक्षित एवं निर्बाध यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है।

इसके अलावा, चिल्ला एलिवेटेड रोड से बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए महामाया फ्लाईओवर के निकट विशेष लिंक रोड और लूप के निर्माण का भी प्रस्ताव है। इससे दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच आवागमन और अधिक सुविधाजनक हो सकेगा।

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, परियोजना के एलाइनमेंट में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रारंभिक योजना में इसे पुश्ता क्षेत्र की ओर विकसित करने का प्रस्ताव था, लेकिन मार्ग अधिक घुमावदार होने के कारण अब एलाइनमेंट को नोएडा की ओर स्थानांतरित किया गया है। नए डिजाइन से सड़क अपेक्षाकृत सीधी होगी, जिससे यातायात संचालन बेहतर होगा और वाहनों की औसत गति में भी सुधार आएगा।

परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की सलाहकार एजेंसी द्वारा तैयार की जा रही है। जल्द ही विशेषज्ञ टीम क्षेत्र का सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन करेगी। डीपीआर के आधार पर भूमि की आवश्यकता तय की जाएगी और किसानों से जमीन लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

हालांकि, नए एलाइनमेंट के कुछ हिस्सों में भूमि संबंधी विवाद भी सामने आए हैं। प्राधिकरण का कहना है कि इन मामलों के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और 31 जुलाई तक विवादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। यदि आपसी सहमति से भूमि उपलब्ध नहीं होती है, तो नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि परियोजना के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की देरी न हो।

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