दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे तक बनेगा हाई-स्पीड कॉरिडोर, 4300 करोड़ की परियोजना से सफर होगा और तेज

Greater Noida News (02/06/2026): दिल्ली और यमुना एक्सप्रेसवे के बीच निर्बाध एवं तेज यातायात सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित नए रोड कॉरिडोर परियोजना को गति दी जा रही है। करीब 31.4 किलोमीटर लंबे इस महत्वाकांक्षी कॉरिडोर के निर्माण पर लगभग 4,300 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। हाल ही में नोएडा प्राधिकरण में आयोजित समीक्षा बैठक में परियोजना की प्रगति, तकनीकी चुनौतियों और आवश्यक मंजूरियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

यह प्रस्तावित कॉरिडोर डीएनडी फ्लाईवे को सीधे यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इसके निर्माण के बाद दिल्ली से आगरा, मथुरा, लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहनों को नोएडा शहर के अंदर से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे न केवल यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, बल्कि नोएडा की आंतरिक सड़कों पर यातायात का दबाव भी घटेगा।

अधिकारियों के अनुसार, यह मार्ग सेक्टर-94 से शुरू होकर सेक्टर-151 के निकट यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुंचेगा। परियोजना के तहत लगभग 14.2 किलोमीटर लंबी एलीवेटेड रोड, एक प्रमुख फ्लाईओवर, कई इंटरचेंज, फुल कल्वर्ट तथा तीन ट्रंपेट इंटरचेंज विकसित किए जाएंगे। निर्माण कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने और यातायात पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए परियोजना को तीन चरणों में विकसित करने की योजना है।

हालांकि, परियोजना के सामने पर्यावरणीय स्वीकृतियां एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। प्रस्तावित मार्ग का एक हिस्सा ओखला बर्ड सेंचुरी के निकट से गुजरता है, जिसके कारण दोबारा व्यवहार्यता अध्ययन कराया जा रहा है। यदि वन विभाग अथवा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से आवश्यक मंजूरियां नहीं मिलती हैं, तो वैकल्पिक रूट पर भी विचार किया जाएगा।

परियोजना की कुल लागत में लगभग 1,400 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च होने का अनुमान है। वर्तमान में इस योजना पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) कार्य कर रहा है। भविष्य में इसके निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंपे जाने की संभावना भी जताई जा रही है। यदि सभी आवश्यक स्वीकृतियां समय पर प्राप्त हो जाती हैं, तो यह कॉरिडोर दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को नई गति देगा और क्षेत्रीय यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।

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