New Delhi News (01 जून 2026): साकेत (Saket) में इमारत गिरने की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) के साउथ जोन कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के पार्षदों और नेताओं ने साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर (Deputy Commissioner) राकेश कुमार को हादसे का जिम्मेदार बताते हुए उनके तत्काल निलंबन (Suspension) की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पार्षदों ने डीसी कार्यालय का घेराव किया, धरना दिया और निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर विरोध दर्ज कराया।
आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि संबंधित इमारत में चल रहे कथित अवैध निर्माण (Illegal Construction) की जानकारी अधिकारियों को पहले से थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना था कि लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन की निष्क्रियता के कारण पांच मंजिला इमारत ढह गई और लोगों की जान चली गई।
एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने भाजपा शासित नगर निगम पर अवैध निर्माण को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि साकेत हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और डिप्टी कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने निगम आयुक्त (Commissioner) से 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने की मांग भी की।
एमसीडी के सह-प्रभारी प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि संबंधित निर्माण कार्य को अधिकारियों की मिलीभगत से आगे बढ़ने दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच विशेष जांच दल (SIT Investigation) से कराई जानी चाहिए और हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के साथ-साथ राजनीतिक संरक्षण देने वालों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।
निगम पार्षद कृष्णा जाखड़ ने दावा किया कि स्थानीय पुलिस द्वारा मार्च 2026 में लिखित शिकायत भेजे जाने के बावजूद निगम प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। वहीं पार्षद रेखा महेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि इमारत को लेकर पहले भी शिकायतें दर्ज कराई गई थीं, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया।
प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि रेस्क्यू ऑपरेशन (Rescue Operation) की गति धीमी रखी गई और हादसे में हुई मौतों के वास्तविक आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। पार्टी ने मामले की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग दोहराई।
उधर, इस मामले में नगर निगम अथवा संबंधित अधिकारियों की ओर से खबर लिखे जाने तक कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। साकेत बिल्डिंग हादसा अब प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।
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