ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई: भनौता में 80 करोड़ की जमीन से हटाया अवैध कब्जा

Greater Noida News (12/05/2026): ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनाइजेशन और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए मंगलवार को ग्राम भनौता में बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने करीब 40 हजार वर्ग मीटर अधिसूचित भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को बुल्डोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार मुक्त कराई गई जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 80 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक, भनौता स्थित खसरा संख्या-135 की भूमि पर कुछ कॉलोनाइजर अवैध तरीके से प्लॉटिंग विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। यह जमीन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिग्रहित एवं अधिसूचित संपत्ति है। शिकायत और निगरानी के बाद प्राधिकरण ने मौके पर कार्रवाई का निर्णय लिया।

मंगलवार को भारी पुलिस बल और प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। करीब दो घंटे तक चले अभियान में अस्थायी निर्माण और प्लॉटिंग से जुड़े ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया।

बताया गया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि कुमार के निर्देश पर भूलेख विभाग और परियोजना विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। वर्क सर्किल-2 की टीम ने वरिष्ठ प्रबंधक प्रदीप यादव के नेतृत्व में अभियान को अंजाम दिया। इस दौरान सहायक प्रबंधक मनोज चौधरी समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACEO) सुमित यादव ने स्पष्ट कहा कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना नक्शा स्वीकृत कराए या प्राधिकरण की अनुमति के बिना की जा रही प्लॉटिंग और निर्माण गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

उन्होंने आम लोगों से भी सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि ग्रेटर नोएडा में किसी भी जमीन या प्लॉट की खरीदारी से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से उसकी वैधानिक स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से लोगों को भविष्य में आर्थिक नुकसान और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि क्षेत्र में अवैध कब्जों और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ लगातार निगरानी की जा रही है। जिन स्थानों पर बिना अनुमति निर्माण गतिविधियां संचालित होती मिलेंगी, वहां इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को दोबारा अवैध निर्माण न करने की चेतावनी भी दी। साथ ही कहा गया कि आदेशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती आबादी और रियल एस्टेट गतिविधियों के बीच अवैध कॉलोनाइजेशन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। प्राधिकरण अब ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए लगातार अभियान चला रहा है, ताकि सरकारी भूमि पर कब्जा और अनधिकृत निर्माण रोका जा सके।

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