नोएडा श्रमिक हिंसा की होगी मजिस्ट्रियल जांच, प्रशासन ने मांगे वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

Noida News (08/05/2026): नोएडा में 13 अप्रैल को श्रमिकों और फैक्ट्री कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा की अब मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच के आदेश जारी किए हैं। इस जांच की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय एवं अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय अजय कुमार को सौंपी गई है, जिन्हें जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

प्रशासन की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि घटना से संबंधित तथ्य जुटाने के लिए आम नागरिकों से भी सहयोग मांगा गया है। यदि किसी व्यक्ति के पास प्रदर्शन और हिंसा से जुड़े फोटो, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शी बयान या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है, तो वह 15 मई 2026 तक प्रशासन को सौंप सकता है।

अधिकारियों के अनुसार, साक्ष्य जमा कराने के लिए लोगों को किसी भी कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच पुलिस लाइन गौतमबुद्धनगर स्थित पुलिस उपायुक्त लाइन्स कार्यालय पहुंचना होगा। प्रशासन का कहना है कि जांच प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संचालित किया जाएगा तथा हर पहलू की गहनता से पड़ताल की जाएगी।

जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि श्रमिक प्रदर्शन अचानक हिंसक कैसे हुआ, इसके पीछे किन परिस्थितियों और व्यक्तियों की भूमिका रही तथा क्या किसी संगठन या समूह ने भीड़ को उकसाने का काम किया। प्रशासन उपद्रव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों की पहचान पर भी विशेष ध्यान दे रहा है।

दरअसल, नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 9 अप्रैल से कर्मचारियों का आंदोलन शुरू हुआ था। कई दिनों तक मांगों पर ठोस निर्णय न होने से नाराज श्रमिक 13 अप्रैल को बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के प्रयास में पुलिस और भीड़ के बीच टकराव हो गया, जिसके बाद स्थिति तेजी से हिंसक रूप लेती चली गई।

प्रदर्शन की शुरुआत फेस-2 क्षेत्र से हुई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में इसका असर नोएडा के कई औद्योगिक सेक्टरों और आसपास के जिलों तक पहुंच गया। उग्र भीड़ ने सेक्टर-57 में कई फैक्ट्रियों और कार्यालयों में तोड़फोड़ की। सेक्टर-40 और सेक्टर-60 में कंपनियों का घेराव किया गया, जबकि सेक्टर-85 स्थित एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा सेक्टर-1, सेक्टर-15, सेक्टर-62 और डीएनडी फ्लाईओवर के आसपास जाम लगाकर यातायात बाधित किया गया।

स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख प्रशासन ने कई इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और पीएसी की तैनाती की थी। 14 अप्रैल को भी कुछ स्थानों पर उपद्रव की आशंका के चलते सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई थी। पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों ने सुबह से ही औद्योगिक क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए संवेदनशील इलाकों पर लगातार निगरानी रखी गई।

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पीएसी और RAF की करीब 15 कंपनियां तैनात की गई थीं। इसके अलावा कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी नोएडा भेजा गया था। हालात की गंभीरता को देखते हुए अधिकांश फैक्ट्रियों और निजी कार्यालयों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जबकि कई कंपनियों ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी थी।

कड़ी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था और लगभग 60 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे। घटना के बाद प्रदेश सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी औद्योगिक अशांति फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहने के निर्देश दिए थे, साथ ही यह स्पष्ट किया था कि सरकार श्रमिक हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। हिंसा और बढ़ते दबाव के बीच प्रदेश सरकार ने 13 अप्रैल की देर रात न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन की घोषणा की थी। नए आदेश के तहत श्रमिकों के वेतन में लगभग तीन हजार रुपये तक की वृद्धि की गई, जिसे 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना गया।

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