गौतमबुद्ध नगर में श्रमिकों के स्वास्थ्य पर फोकस: डीएम ने निजी अस्पतालों के साथ बनाई संयुक्त कार्ययोजना

Greater Noida News (19/04/2026): औद्योगिक जिले गौतमबुद्ध नगर में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक पहल शुरू की है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मेधा रूपम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक कर श्रमिकों तक बेहतर चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए ठोस रणनीति तैयार की।

बैठक में जिलाधिकारी मेधा रूपम ने स्पष्ट किया कि जनपद प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है, जहां बड़ी संख्या में श्रमिक विभिन्न उद्योगों में कार्यरत हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुआयामी योजनाओं पर काम कर रही है, जिनमें स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं।

प्रशासन ने निजी अस्पतालों को इस मुहिम में भागीदार बनाते हुए उन्हें कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। इन शिविरों में विशेष रूप से महिला श्रमिकों के लिए अलग व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, ताकि उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का समुचित समाधान हो सके।

योजना के तहत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें आंखों की जांच, गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग, विशेष रूप से महिलाओं में कैंसर की शुरुआती जांच, और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शामिल होंगे। इसके साथ ही जरूरतमंदों को चश्मे उपलब्ध कराने और मोतियाबिंद जैसे रोगों के उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

प्रशासन ने श्रमिक बहुल क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और अस्थायी ओपीडी संचालित करने की भी योजना बनाई है, ताकि कामकाजी वर्ग को उनके कार्यस्थल के नजदीक ही चिकित्सा सुविधा मिल सके। निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए भी नियमित स्वास्थ्य जांच और ऑन-साइट मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।

जिलाधिकारी ने सभी निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक अस्पताल से एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तेजी लाई जा सके।

स्वास्थ्य विभाग को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिम्स जैसी संस्थाओं में पर्याप्त चिकित्सक, दवाइयां और उपकरण उपलब्ध रहें। जहां भी संसाधनों की कमी है, उसे प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है। इस पहल को जिले में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे लाखों कामगारों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।

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