महिला आरक्षण बिल से बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी, मजबूत होगा लोकतंत्र

Greater Noida News (18/04/2026): गौतमबुद्ध नगर में “सशक्त नारी, सशक्त भारत” के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए “नारी शक्ति वंदन अभियान” के तहत महिला आरक्षण बिल (Women’s Reservation Bill) के समर्थन में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने भाग लेकर महिला सशक्तिकरण, उनकी बदलती भूमिका, अधिकारों और सामाजिक व राजनीतिक भागीदारी पर अपने विचार साझा किए।

टेन न्यूज नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा कि दादरी के उप जिलाधिकारी Anuj Nehra ने कहा कि लागू होने जा रहा नया अधिनियम भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक समावेशी, प्रतिनिधिक और संतुलित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” आवश्यक है, और महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त अवसर मिलने से यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने “वीमेन-लेड डेवलपमेंट” पर जोर देते हुए कहा कि अब केवल महिला विकास नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में काम किया जा रहा है, जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ेगी और पॉलिसी मेकिंग में उनकी भूमिका मजबूत होगी।

उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में पहले से ही एक-तिहाई आरक्षण लागू है और कई राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक भागीदारी महिलाओं की है। अब इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए संसद तक ले जाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, जिससे महिलाओं की सहभागिता बढ़े और नीति निर्माण में संवेदनशीलता आए। साथ ही एक टोल-फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर महिलाएं अपनी समस्याओं को साझा कर सकती हैं और उनका समाधान तुरंत करने का प्रयास किया जाएगा।

इस दौरान ओएसडी Gunja Singh ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की शुरुआत घर से होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले प्रशासनिक तंत्र में महिला अधिकारियों की संख्या कम थी, लेकिन अब स्थिति बदल रही है और विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बचपन से ही समानता और स्वतंत्रता का माहौल देना जरूरी है, ताकि समाज में व्याप्त रूढ़ियों को खत्म किया जा सके और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।

एडवोकेट कविता नागर ने कहा कि यह 2023 का विधेयक था, जिसमें धीरे-धीरे कई प्रक्रियाएं चल रही थीं, लेकिन हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद महिलाओं में काफी उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि यह एक लंबी लड़ाई के बाद संभव हो पाया है, क्योंकि हर सरकार में यह मुद्दा आता-जाता रहा, लेकिन अब इसे मंजूरी मिलना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय से दिल्ली राज्य क्षेत्र, लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जो अभी लगभग 11 से 14% के बीच है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण का मतलब है कि उनका प्रतिनिधित्व बेहतर स्तर पर सुनिश्चित होगा। ‘पंचायत से संसद की ओर’ की अवधारणा के तहत, जो आरक्षण पहले पंचायत स्तर पर था, अब वह संसद तक पहुंचेगा। इससे महिलाओं से जुड़े मुद्दे सीधे संसद तक पहुंच सकेंगे, जहां कानून बनाए जाते हैं, और उनके समाधान के लिए प्रभावी विधियां लागू करना आसान हो जाएगा।

खुशबू सिंह ने कहा कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का लागू होना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि एक महिला उद्यमी होने के नाते वह समझती हैं कि जब महिलाएँ निर्णय लेने वाली पदों पर बैठती हैं, तो वे ऐसी नीतियाँ लाने में सक्षम होती हैं जो महिलाओं के हित, उनके विकास और उन्नति के लिए होती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि यह आरक्षण सभी वर्ग की महिलाओं—स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी-स्किल्ड—के लिए अवसर बढ़ाने वाला कदम है। उनके अनुसार, इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे देश की आर्थिक प्रगति को भी गति मिलेगी, क्योंकि देश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी महिलाएँ हैं और वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिकाओं में आगे आ रही हैं।।

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