गृह कर बिल पोर्टल पर अपलोड होने के बाद ही देंगे प्रतिक्रिया: कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी

Ghaziabad News (17/04/2026): नगर निगम गाजियाबाद के नगर आयुक्त कार्यालय में गुरुवार को गृह कर और कूड़ा निस्तारण जैसे अहम मुद्दों पर सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में फ्लैट ओनर फेडरेशन, आरडब्ल्यूए फेडरेशन गाजियाबाद और कोरवा-यूपी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने किया। बैठक में कई पार्षद भी मौजूद रहे और दोनों मुद्दों पर विस्तृत एवं तीखी चर्चा हुई।

बैठक के दौरान कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने गृह कर में वृद्धि को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेयर द्वारा पहले ही सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की जा चुकी है कि गृह कर में वृद्धि समाप्त कर दी गई है और पुराने दरों पर ही वसूली होगी। इसके बावजूद “सलामी स्लाइसिंग” के जरिए पहले टैक्स बढ़ाना और फिर उसमें छूट देना उचित नहीं है।

उन्होंने आशंका जताई कि वर्तमान में दी जा रही राहत अस्थायी है और भविष्य में बढ़ा हुआ टैक्स ही आधार बन जाएगा, जिससे नागरिकों पर दीर्घकालिक आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इस पर नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने स्पष्ट किया कि किसी भी आवासीय संपत्ति पर गृह कर में वृद्धि 21 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जबकि व्यावसायिक संपत्तियों के लिए यह सीमा 25 प्रतिशत तय की गई है। बैठक के अंत में कर्नल त्यागी ने कहा कि जब गृह कर के बिल पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे, तभी सिविल सोसाइटी इस पर विस्तृत टिप्पणी करेगी।

कूड़ा निस्तारण के मुद्दे पर भी प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम से कई सवाल किए। कर्नल त्यागी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 का हवाला देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सेनेटरी लैंडफिल विकसित नहीं किए गए। उन्होंने डंपिंग ग्राउंड की कमियों का जिक्र करते हुए ट्रेंच टाइप सेनेटरी लैंडफिल अपनाने का सुझाव दोहराया।

उनका कहना था कि ट्रेंच आधारित लैंडफिल जमीन के भीतर विकसित होते हैं, जिससे कूड़ा सतह पर दिखाई नहीं देता और भरने के बाद उस स्थान को हरित पट्टी में बदला जा सकता है। इससे आसपास के गांवों का विरोध भी कम होगा। इस पर नगर आयुक्त ने नगर निगम द्वारा किए गए सुधारात्मक कार्यों की जानकारी देते हुए दावा किया कि वर्तमान में कूड़ा निस्तारण पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और बेहतर तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को नगर निगम के ट्रांसफर स्टेशन का दौरा कराने का भी प्रस्ताव दिया।

बैठक में कोरवा-यूपी के महासचिव जय दीक्षित, कैलाश चंद्र शर्मा, सचिव नेम पाल चौधरी, फ्लैट ओनर फेडरेशन के उपाध्यक्ष एम.एल. वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी और आधा दर्जन से अधिक पार्षद भी चर्चा का हिस्सा बने। बैठक के दौरान नागरिक सुविधाओं से जुड़े दोनों प्रमुख मुद्दों पर प्रशासन और सिविल सोसाइटी के बीच गहन विचार-विमर्श हुआ, हालांकि अंतिम प्रतिक्रिया गृह कर बिल जारी होने के बाद ही सामने आएगी।

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