National News (17/04/2026): मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल आयात पर दी गई अस्थायी छूट को खत्म करने का फैसला लिया है। इससे भारत सहित कई देशों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर नई स्थिति पैदा हो गई है।
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने 15 अप्रैल को व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान स्पष्ट किया कि रूस और ईरान के तेल पर लागू प्रतिबंधों में दी गई छूट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन देशों से तेल आयात के लिए जारी सामान्य लाइसेंस अब रिन्यू नहीं किए जाएंगे।
अमेरिका के अनुसार, यह छूट केवल उन रूसी तेल कार्गो पर लागू थी जो 11 मार्च से पहले समुद्र में थे। 12 मार्च से पहले लोड किए गए रूसी तेल के लिए दिया गया 30 दिन का सामान्य लाइसेंस अब समाप्त हो चुका है। वहीं ईरानी तेल पर दी गई अलग छूट भी 19 अप्रैल तक खत्म हो जाएगी।
इस फैसले के बाद वह सीमित कानूनी अवसर समाप्त हो गया है, जिसके तहत भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने हाल के महीनों में रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई थी।
सरकार की ओर से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत का फोकस ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण पर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, भारतीय कंपनियां अब 40 से अधिक देशों से ऊर्जा का आयात कर रही हैं, जिससे आपूर्ति के विकल्प बनाए रखे जा सकें।
मौजूदा स्थिति में अंतरराष्ट्रीय बाजार में बदलाव के साथ भारत को अपने कच्चे तेल के आयात के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर रहना होगा।
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