योगी सरकार ने बढ़ाया न्यूनतम वेतन, हाई पावर कमेटी की सिफारिश पर देर रात मंजूरी

टेन न्यूज नेटवर्क

लखनऊ/नोएडा न्यूज़ (14 अप्रैल 2026): उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाई पावर कमेटी (High Powered Committee) की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) में अंतरिम बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देर रात इस प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने के बाद नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दी गई हैं।

जारी आदेश के अनुसार गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे औद्योगिक जिलों में श्रमिकों को सबसे अधिक राहत मिली है। अकुशल श्रमिकों (Unskilled Workers) का वेतन ₹11,313 से बढ़ाकर ₹13,690 कर दिया गया है। वहीं अर्धकुशल श्रमिकों (Semi-Skilled Workers) का वेतन ₹12,445 से बढ़ाकर ₹15,059 कर दिया गया है। कुशल श्रमिकों (Skilled Workers) का वेतन ₹13,940 से बढ़ाकर ₹16,868 कर दिया गया है।

अन्य नगर निगम क्षेत्रों में भी श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। इन क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों का वेतन ₹13,006, अर्धकुशल श्रमिकों का ₹14,306 तथा कुशल श्रमिकों का वेतन ₹16,025 निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा अन्य जिलों के श्रमिकों को भी राहत देते हुए अकुशल श्रमिकों का वेतन ₹12,356, अर्धकुशल श्रमिकों का ₹13,591 और कुशल श्रमिकों का वेतन ₹15,224 तय किया गया है।

सरकार का कहना है कि यह निर्णय श्रमिकों की बढ़ती महंगाई (Inflation), जीवन यापन लागत (Cost of Living) और औद्योगिक संतुलन (Industrial Balance) को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे लाखों फैक्ट्री श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा और औद्योगिक क्षेत्र में स्थिरता (Industrial Stability) आने की उम्मीद है।

सरकार ने नियोक्ताओं (Employers) को निर्देश दिए हैं कि नई वेतन दरों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और श्रमिकों को समय पर वेतन, ओवरटाइम, साप्ताहिक अवकाश और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ (Social Security Benefits) प्रदान किए जाएं।

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