बड़ी खबर: पेट्रोल-डीजल पर बड़ी राहत, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में की कटौती

New Delhi News (27 March 2026): वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है। सरकार के फैसले के तहत पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल पर इसे 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इस कदम से फिलहाल देश में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर रोक लगेगी।

सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ईरान से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। होर्मुज स्ट्रेट पर लगे अवरोध के चलते दुनिया के बड़े हिस्से की तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इसी के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है।

वित्त मंत्रालय द्वारा देर रात जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि यह नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने यह निर्णय तेल कंपनियों को हो रहे भारी नुकसान को कम करने के लिए लिया है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले घरेलू खुदरा दरें स्थिर रखी गई हैं।

सरकार ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि बढ़ती वैश्विक कीमतों के बीच तेल कंपनियों के घाटे को संतुलित करने के लिए निर्यात पर टैक्स लगाया गया है। इस फैसले से देश के भीतर ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। मंत्री ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।

इस बीच देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की संभावित कमी की अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं। हालांकि, तेल कंपनियों ने साफ किया है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और कहीं भी आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों ने ग्राहकों से घबराने की जरूरत नहीं बताई है।

वहीं, निजी क्षेत्र की कंपनी नायरा एनर्जी ने हाल ही में पेट्रोल के दाम में ₹5 और डीजल में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। कंपनी ने इसके पीछे कच्चे तेल की लागत में तेज वृद्धि को कारण बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार की यह टैक्स कटौती फिलहाल कीमतों को स्थिर रखने में मदद करेगी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय हालात पर आगे की स्थिति निर्भर करेगी।

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