New Delhi News (18 November 2026): लोकपाल और लोकायुक्त कानून के तहत लोकपाल की शक्तियों और कार्यवाही से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया था कि लोकपाल को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम की धारा 20(3) के तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ शुरुआती राय बनाने या कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले उसका पक्ष सुनना आवश्यक नहीं है। इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
यह मामला चिन्मयजीत सेन बनाम लोकपाल ऑफ इंडिया से संबंधित है। याचिका में लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून की धारा 20 की व्याख्या पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोकपाल द्वारा किसी लोक सेवक के खिलाफ शुरुआती स्तर पर राय बनाने की प्रक्रिया में संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के अधिकार पर विचार किया जाना जरूरी है। याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करने की मांग के साथ ही इस कानूनी प्रावधान की व्याख्या को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से 26 नवंबर को लोकपाल के समक्ष प्रस्तावित कार्यवाही से अंतरिम सुरक्षा देने की भी मांग की है। याचिका में आशंका जताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान लोकपाल की कार्यवाही आगे बढ़ सकती है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से इस कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया है, ताकि धारा 20 की व्याख्या से जुड़े कानूनी सवालों पर अंतिम निर्णय होने तक उसे राहत मिल सके।
इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करने पर सहमति जताई। साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह लोकपाल के समक्ष चल रही कार्यवाही पर रोक लगा सकता है। यदि अदालत ऐसा आदेश देती है तो 26 नवंबर को प्रस्तावित कार्यवाही पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश और केंद्र सरकार सहित संबंधित पक्षों के जवाब पर निगाहें रहेंगी।
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