NPCL की जनसुनवाई में एमएसएमई उद्योगों की समस्याएं उठीं, बिजली नीतियों में बदलाव की मांग

Greater Noida News (09/03/2026): उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा आयोजित नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (NPCL) की जनसुनवाई में गौतमबुद्ध नगर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) से जुड़ी बिजली संबंधी समस्याएं प्रमुखता से उठाई गईं। इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित उपाध्याय ने उद्योगों के हित में बिजली व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक और उद्योगों के अनुकूल बनाने की मांग की।

जनसुनवाई के दौरान अमित उपाध्याय ने कहा कि गौतमबुद्ध नगर का एमएसएमई सेक्टर क्षेत्र की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हजारों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। ऐसे में बिजली से जुड़ी नीतियों को सरल, पारदर्शी और उद्योग हितैषी बनाया जाना आवश्यक है, ताकि छोटे और मध्यम उद्यमियों को अनावश्यक आर्थिक दबाव का सामना न करना पड़े।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए लगभग 1900 रुपये प्रति किलोवाट का शुल्क लिया जा रहा है, जो एमएसएमई इकाइयों के लिए काफी अधिक है। उन्होंने आयोग से आग्रह किया कि इस फिक्स चार्ज में कमी की जाए, जिससे नए और छोटे उद्योगों को राहत मिल सके।

अमित उपाध्याय ने लोड बढ़ाने या घटाने से संबंधित एग्रीमेंट शुल्क को भी अव्यवहारिक बताते हुए इसमें सुधार की जरूरत बताई। उनका कहना था कि कई उद्योगों में उत्पादन की जरूरतों के अनुसार समय-समय पर बिजली का लोड बदलना पड़ता है। ऐसे में इस प्रक्रिया को आसान बनाया जाना चाहिए और इसके लिए कम से कम छह महीने की समयावधि तय की जानी चाहिए, ताकि उद्योगों को बार-बार आर्थिक बोझ न उठाना पड़े।

उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट में हाल ही में की गई बढ़ोतरी पर भी चिंता जताई। उनके अनुसार पहले यह राशि करीब 2200 रुपये प्रति केवीए थी, जिसे बढ़ाकर लगभग 3500 रुपये प्रति केवीए कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी से एमएसएमई इकाइयों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ रहा है, जिसे कम किया जाना जरूरी है।

इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि वर्तमान में एलटी (LT) कनेक्शन की सीमा 50 किलोवाट निर्धारित है, जिसे बढ़ाकर 100 किलोवाट किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि छोटे औद्योगिक प्लॉट वाले उद्यमियों के लिए एचटी (HT) कनेक्शन लेना महंगा साबित होता है और कई जगहों पर इसके लिए पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध नहीं होता। यदि एलटी कनेक्शन की सीमा बढ़ाई जाती है, तो जिले के हजारों छोटे उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा।

जनसुनवाई के अंत में अमित उपाध्याय ने आयोग से आग्रह किया कि गौतमबुद्ध नगर के औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बिजली नीतियों में आवश्यक संशोधन किए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि उद्योगों को बिजली से जुड़ी राहत मिलती है तो इससे न केवल एमएसएमई क्षेत्र मजबूत होगा, बल्कि क्षेत्र के औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

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