यूपी विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई में उद्योगों की समस्याएं उठीं, IEA ने नीतियों में सुधार की मांग की

Greater Noida News (09/03/2026): उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) द्वारा आयोजित जनसुनवाई में इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (IEA) ने क्षेत्र के उद्योगों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याएं आयोग के समक्ष रखीं। संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने बिजली से संबंधित नीतियों में व्यावहारिक बदलाव करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उद्योगों को राहत देने की मांग की।

जनसुनवाई के दौरान IEA के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने आयोग का धन्यवाद करते हुए कहा कि उद्योगों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना सकारात्मक पहल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग उपभोक्ताओं और उद्योगों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित और व्यावहारिक निर्णय करेगा।

बैठक में औद्योगिक भवनों में फ्लोर-वाइज बिजली कनेक्शन की व्यवस्था को उद्योगों के लिए उपयोगी कदम बताते हुए इसकी सराहना की गई। संजीव शर्मा ने कहा कि पिछली जनसुनवाई में इस विषय को उठाया गया था, जिसके बाद नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (NPCL) ने इस दिशा में पहल की है। इससे औद्योगिक भवनों में संचालित इकाइयों को काफी सुविधा मिल रही है।

उन्होंने एलटी (LT) बिजली कनेक्शन की सीमा बढ़ाने का भी मुद्दा उठाया। वर्तमान में इसकी सीमा 50 किलोवाट निर्धारित है, जो कई औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि इस सीमा को बढ़ाकर 100 किलोवाट किया जाए, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों को संचालन में आसानी हो सके।

IEA ने उद्योगों को मिलने वाली बिजली छूट और रियायतों को जारी रखने की भी मांग की। संस्था का कहना था कि इन रियायतों से उद्योग प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं और क्षेत्र में निवेश व रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट में बढ़ोतरी का भी विरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि नए बिजली कनेक्शन पर सिक्योरिटी डिपॉजिट को 1000 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया गया है, जिससे उद्योगों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ रहा है। उन्होंने आयोग से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और इसे पहले की दर पर लाने की मांग की।

नए कनेक्शन के लिए डेवलपमेंट चार्जेज के स्थान पर सप्लाई अफोर्डेबल चार्ज लागू करने के प्रस्ताव पर भी चिंता जताई गई। IEA का कहना था कि यह व्यवस्था उद्योगों के लिए स्पष्ट नहीं है और इससे लागत बढ़ने की आशंका है। संस्था ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वास्तविक डेवलपमेंट चार्जेज की व्यवस्था को ही जारी रखने का सुझाव दिया।

जनसुनवाई में IEA के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष संजीव शर्मा के साथ एम.पी. शुक्ला, पवन गर्ग और महिपाल चौहान भी उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से उद्योगों की व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधार करने का आग्रह किया, ताकि क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति मिल सके।

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