NOIDA News (28 जनवरी, 2026): नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्ण करुणेश द्वारा 27 जनवरी 2026 को प्राधिकरण के सभी विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल, महाप्रबंधक (Civil / Horticulture / Public Health), महाप्रबंधक (Civil / Public Health), महाप्रबंधक (Water / Mechanical), उप महाप्रबंधक (Civil) सहित वर्क सर्किल, जल, विद्युत-यांत्रिकी, उद्यान एवं जन स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
समीक्षा के दौरान CEO ने स्पष्ट किया कि शहर की सुरक्षा (Safety), स्वच्छता (Cleanliness) और आधारभूत ढांचा (Infrastructure) से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। सर्वे के बाद सामने आए लगभग 65 Vulnerable Points में से जिन पर प्राधिकरण की जिम्मेदारी है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। अन्य विभागों से संबंधित बिंदुओं पर 20 फरवरी 2026 तक नोटिस जारी कर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया।
सड़कों की स्थिति पर सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिए गए कि जिन स्थानों पर पिछले 4–5 वर्षों में Black Top का कार्य नहीं हुआ और सड़कें जर्जर हैं, वहां आवश्यक आगणन तैयार कर मार्च के पहले सप्ताह से कार्य शुरू कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों में गोबर प्रवाह की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 10 दिनों में सभी औपचारिकताएं पूरी कर EOI आमंत्रित करने को कहा गया।
शहर के Community Toilets के रखरखाव को लेकर CEO ने निर्देश दिए कि BOT Model के माध्यम से शीघ्र निविदा आमंत्रित कर एक सप्ताह के भीतर सभी टॉयलेट्स का संचालन और रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। वहीं, लेफ्ट टर्न अवरोधों को हटाने के लिए सिविल विभाग को संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर एक माह में निविदा प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए।
जन स्वास्थ्य विभाग में Sanitary Inspector की कमी से प्रभावित सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए GeM Portal के माध्यम से 20 निरीक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए गए। साथ ही, सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सफाई में लगी NGO को अपने 38 स्टाफ का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया, अन्यथा एजेंसी बदलने की कार्रवाई होगी।
अवैध Encroachment और रेहड़ी-पटरी पर कार्रवाई को निरंतर जारी रखने तथा Vending Zone को व्यवस्थित कर लाइसेंसधारी वेंडरों को निर्धारित स्थानों पर स्थापित करने के निर्देश दिए गए। विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग को प्रत्येक वर्क सर्किल में एक-एक JCB और Dumper उपलब्ध कराने को कहा गया ताकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रभावी हो सके।
सेक्टर-27 में Redevelopment Policy के अंतर्गत EOI आमंत्रित करने के निर्देश नियोजन विभाग को दिए गए। वहीं, बढ़ते आबादी घनत्व को देखते हुए 12 ग्रामों में Sumpwell निर्माण के माध्यम से Sewer Overflow की समस्या के स्थायी समाधान पर जोर दिया गया। छलेरा, सदरपुर और गढ़ी शहदरा में निर्माण कार्य प्रगतिरत है, जबकि बहलोलपुर, नगली वाजिदपुर/नगला नगली, छिजारसी, सर्फाबाद, गिझोड़, याकूबपुर, होशियापुर और बरौला में आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। गिझोड़, सर्फाबाद और ममूरा में Water Supply के लिए अलग से Underground Reservoir के निर्माण की कार्रवाई भी सुनिश्चित करने को कहा गया।
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