Yuvraj Mehta Death Case: DM से लेकर आपदा प्रबंधन विभाग तक सवालों के घेरे में प्रशासन
टेन न्यूज नेटवर्क
NOIDA News (25 जनवरी, 2026): नोएडा के युवराज मेहता मृत्यु प्रकरण ने एक बार फिर जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन विभाग (Disaster Management Department) की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चूंकि जिला आपदा प्रबंधन विभाग का मुखिया स्वयं जिलाधिकारी होता है, ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने अब तक इस प्रकरण में विभागीय लापरवाही को लेकर किसी प्रकार की जांच के आदेश या कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया है, अथवा किसी अधिकारी या कर्मचारी पर ठोस कार्रवाई (Action) की गई है। इन सवालों को सार्वजनिक (Public Disclosure) करने की मांग अब तेज होती जा रही है।
मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) की भूमिका पर भी नागरिक संगठनों और सोशल मीडिया मंचों पर सवाल उठ रहे हैं। यह पूछा जा रहा है कि क्या SIT ने इस प्रकरण में जिलाधिकारी मेधा रूपम का भी बयान दर्ज किया है, क्या उनसे यह पूछा गया कि वे घटना स्थल (Incident Site) पर कब पहुंचीं, और क्या उनके स्तर से जिला आपदा प्रबंधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की गई। इन बिंदुओं पर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, जिससे संदेह और गहराता जा रहा है।
इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और बयानों के जरिए यह मुद्दा केवल एक मृत्यु प्रकरण तक सीमित न रहकर जनप्रतिनिधियों (Public Representatives) और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच टकराव का प्रतीक बन गया है। नागरिक मंचों का आरोप है कि जब सत्ता दल के सांसद और विधायक की अधिकारी नहीं सुन पा रहे, तो आम जनता (Common Citizens) की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। खासतौर पर नौएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) डॉ. लोकेश एम. के व्यवहार को लेकर भी तीखी आलोचना हो रही है।
आरोप लगाए जा रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को “शोपीस” की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है और अधिकारियों का रवैया ऐसा है मानो वे किसी राजनीतिक जवाबदेही के प्रति उत्तरदायी ही न हों। Noida Citizen Forum का कहना है कि केवल स्थानांतरण (Transfer) कर देना किसी भी अधिकारी को जवाबदेही से मुक्त नहीं कर सकता, खासकर तब जब उनके अधीनस्थ कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की गई हो। युवराज मेहता प्रकरण में सामने आ रही कथित लापरवाहियों के बाद भी यदि जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तो यह शासन और प्रशासन दोनों की मंशा पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।
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