New Delhi News (21 January 2026): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही योजना के तहत प्रचार एवं विकासात्मक गतिविधियों तथा गैप फंडिंग के लिए सरकारी वित्तीय सहायता को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह फैसला असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
सरकार के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन के तहत 2030-31 तक जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्माण और योजना की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए प्रचार एवं विकासात्मक गतिविधियों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, योजना की वित्तीय स्थिरता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक गैप फंडिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि भविष्य में लाभार्थियों को पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए।
मंत्रिमंडल के फैसले से अटल पेंशन योजना के करोड़ों लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह योजना कम आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में आय सुरक्षा प्रदान करती है। APY के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की गारंटीड मासिक पेंशन का प्रावधान है, जो लाभार्थी के योगदान पर निर्भर करता है।
गौरतलब है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। 19 जनवरी 2026 तक इस योजना के अंतर्गत 8.66 करोड़ से अधिक लोग नामांकित हो चुके हैं। सरकार का मानना है कि योजना का विस्तार न केवल वित्तीय समावेशन को मजबूत करेगा, बल्कि विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप देश को एक सुरक्षित और सशक्त वृद्ध समाज की ओर भी ले जाएगा।।
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