New Delhi News (21 January 2026): दक्षिण दिल्ली में रहने वालों के लिए यातायात जाम से राहत की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। एमबी रोड पर साकेत जी-ब्लॉक से पुल प्रह्लादपुर तक छह लेन के एकीकृत एलिवेटेड रोड और दो अंडरपास के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से दक्षिण दिल्ली के कई घनी आबादी वाले इलाकों में ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक कम होने की उम्मीद है।
दिल्ली सरकार की वित्त व्यय समिति की बैठक में इस परियोजना को स्वीकृति दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की। बैठक में परियोजना की तकनीकी, वित्तीय और संरचनात्मक रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा के बाद इसे हरी झंडी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना दक्षिण दिल्ली के यातायात नेटवर्क को अधिक व्यवस्थित और सुगम बनाएगी।
इस परियोजना के तहत एमबी रोड पर करीब पांच किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह परियोजना दो हिस्सों में विकसित होगी। पहला एलिवेटेड रोड साकेत जी-ब्लॉक से संगम विहार तक बनेगा, जिसकी लंबाई 2.42 किलोमीटर होगी। दूसरा हिस्सा मां आनंदमाई मार्ग से पुल प्रह्लादपुर तक बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 2.48 किलोमीटर होगी।
परियोजना पर कुल 1471.14 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके निर्माण से एमबी रोड पर लगने वाले लंबे जाम से निजात मिलेगी, वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले लाखों यात्रियों का समय बचेगा।
इस एलिवेटेड रोड और अंडरपास के निर्माण की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को सौंपी गई है। परियोजना को डीएमआरसी कॉरिडोर के अलाइनमेंट में विकसित किया जाएगा, ताकि सड़क और मेट्रो दोनों बुनियादी ढांचों का बेहतर तालमेल हो सके। प्रस्तावित ढांचा डबल डेकर सिस्टम पर आधारित होगा, जिसमें ऊपर मेट्रो और नीचे छह लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा।
परियोजना के तहत साकेत जी-ब्लॉक और बीआरटी कॉरिडोर पर दो अंडरपास भी बनाए जाएंगे। इससे साकेत, आंबेडकर नगर, खानपुर और संगम विहार जैसे इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सीमित जगह में अधिक क्षमता वाला यह मॉडल इन क्षेत्रों में यातायात की गति को तेज करने में मदद करेगा।
इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने संगम विहार से मां आनंदमाई मार्ग तक करीब ढाई किलोमीटर लंबे छह लेन के एक अन्य एलिवेटेड रोड को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय को भेजा जाएगा, क्योंकि यह इलाका तुगलकाबाद किले के अधीन आता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राजधानी को आधुनिक, सुगम और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मजबूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है।।
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