एक पाप छुपाने के लिए पाप पर पाप कर रही है पंजाब सरकार: वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष

New Delhi News (17 जनवरी, 2026): दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक पाप को छुपाने के लिए लगातार नए पाप किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पूरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के बाद अब किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश नहीं बचती। यह रिपोर्ट मूल रिकॉर्डिंग पर आधारित है और उसे देखने के बाद साफ हो जाता है कि इस पूरे मामले में आतिशी की भूमिका सवालों के घेरे में है।

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जिस केस का हवाला दे रही है, वह न तो कपिल मिश्रा के नाम पर है और न ही उसमें उनका कोई उल्लेख है। उस मामले में सोशल मीडिया (Social Media) को दोषी ठहराया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि घटना दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में हुई, लेकिन मामला पंजाब (Punjab) में दर्ज कराया गया, जो अपने आप में राजनीतिक मंशा को उजागर करता है।

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जिस वीडियो को लेकर विवाद खड़ा किया गया, वह विधानसभा की संपत्ति (Property) थी और वह वीडियो विधानसभा से बाहर गया ही नहीं। इसके बावजूद पंजाब सरकार से जुड़े एक कांस्टेबल, जिसे सोशल मीडिया एक्सपर्ट बताया जा रहा है, द्वारा एआई जेमिनी (AI Gemini) से पूछताछ कर वीडियो को फेक या असली साबित करने की कोशिश की गई, जो पूरे मामले को और संदिग्ध बनाता है।

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि विधानसभा में पहले प्रदूषण (Pollution) जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा होनी थी, लेकिन जानबूझकर व्यवधान (Disruption) पैदा किया गया ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा के दौरान सभी सदस्यों के व्यवहार में श्रद्धा (Respect) थी और गुरुओं के सम्मान को लेकर किसी भी तरह की असंवेदनशीलता नहीं दिखाई गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी इस विषय को जानबूझकर भटका कर पंजाब में सामाजिक सद्भाव (Social Harmony) को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने भी इस घटनाक्रम को गुरु का अपमान माना है। दिल्ली बीजेपी ने स्पष्ट रूप से मांग की कि आतिशी के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई (Constitutional Action) की जाए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए।

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