दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी: अब 1 लाख से अधिक आय वाले परिवारों को भी मिलेगा राशन

New Delhi News (17 जनवरी, 2026): दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा (Food Security) व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और गरीब-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब दिल्ली में 1.20 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय (Annual Income) वाले परिवारों को राशन कार्ड का लाभ मिलेगा, जो अब तक एक लाख रुपये तक सीमित था। यह निर्णय हाल ही में हुई दिल्ली कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री ने की।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि खाद्य सुरक्षा किसी पर एहसान नहीं, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों का अधिकार (Right) है। सरकार का संकल्प है कि व्यवस्था की खामियों के कारण दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। उन्होंने बताया कि वर्षों से स्पष्ट नियम न होने के कारण खाद्य सुरक्षा प्रणाली में भारी अव्यवस्था और लंबित मामलों का अंबार लग गया था, जिसे अब नए और व्यावहारिक नियमों के जरिए दूर किया जा रहा है।

नए प्रावधानों के तहत प्राथमिकता परिवारों की पहचान के लिए आय सीमा को वास्तविकताओं के अनुरूप बढ़ाया गया है। अब 1.20 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवार पात्र होंगे। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा और स्व-प्रमाणन (Self Verification) की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। वहीं, जिन परिवारों के पास ए से ई श्रेणी की कॉलोनियों में संपत्ति है, जो आयकर (Income Tax) देते हैं, जिनके पास चार पहिया वाहन है, जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है या जिनके घर में 2 किलोवाट से अधिक का बिजली कनेक्शन है, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब ‘पहले आओ-पहले पाओ’ की प्रणाली समाप्त कर दी गई है और जिला स्तरीय समिति (District Level Committee) के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस समिति की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट करेंगे, जिसमें स्थानीय विधायक और संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। समिति आवेदनों की जांच कर उन्हें क्रमबद्ध करेगी, ताकि सबसे अधिक जरूरतमंद परिवारों को पहले लाभ मिल सके। साथ ही 20 प्रतिशत की वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी, जिससे रिक्त स्थानों को समय पर भरा जा सके।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि डेटा वेरिफिकेशन (Data Verification) के दौरान कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं, जिसके बाद लगभग 8 लाख 27 हजार से अधिक रिक्तियां सामने आई हैं। इनमें ऐसे लोग शामिल थे जिनकी आय नियमों से मेल नहीं खाती थी, डुप्लीकेट नाम थे, मृत व्यक्तियों के नाम पर लाभ दर्ज था या जिन्होंने स्वयं सिस्टम से बाहर होने का अनुरोध किया था। वर्तमान में 3 लाख 89 हजार 883 आवेदन लंबित हैं और 11 लाख 65 हजार 965 लोग खाद्य सुरक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन्हें अब चरणबद्ध तरीके से इस प्रणाली में शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय केवल नियमों का दस्तावेज नहीं, बल्कि दिल्ली के कमजोर वर्गों के लिए सम्मान, भरोसे और पारदर्शिता की गारंटी है। यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA 2013) के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में उठाया गया है, जिससे तकनीक आधारित, जवाबदेह और पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) विकसित की जा सके।

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