दिल्ली के गांवों में संपत्ति कार्ड होगा जारी, जमीन का सर्वे करेगी दिल्ली सरकार

New Delhi News (20 December 2025): दिल्ली सरकार ने ग्रामीण इलाकों में आबादी देह के तहत आने वाली संपत्तियों को लेकर एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल की है। इस योजना के तहत दिल्ली के गांवों में रहने वाले लोगों को अब उनकी संपत्ति का आधिकारिक संपत्ति कार्ड जारी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से चली आ रही जमीन और मकान से जुड़ी असमंजस की स्थिति खत्म होगी। आबादी देह क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पहली बार अपनी संपत्ति का कानूनी और डिजिटल रिकॉर्ड मिलेगा। यह कदम ग्रामीण विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में अहम माना जा रहा है। लंबे समय से लंबित मांग को अब सरकार ने अमलीजामा पहनाने की तैयारी कर ली है।

आबादी देह क्षेत्रों का होगा डिजिटल सर्वेक्षण

इस योजना के तहत दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में आधुनिक तकनीक से सर्वेक्षण कराया जाएगा। ड्रोन, जीआईएस मैपिंग और डिजिटल उपकरणों की मदद से गांवों की जमीन और मकानों की सटीक माप की जाएगी। सर्वे के दौरान हर घर, गली और संपत्ति की सीमाएं तय की जाएंगी ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद न हो। सर्वे पूरा होने के बाद सभी आंकड़ों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। इससे सरकारी रिकॉर्ड में पारदर्शिता आएगी और ग्रामीण संपत्तियों की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित होगी। अधिकारियों के अनुसार यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।

संपत्ति कार्ड से मिलेगी कानूनी पहचान

सर्वेक्षण और रिकॉर्ड तैयार होने के बाद ग्रामीणों को उनका संपत्ति कार्ड सौंपा जाएगा। यह कार्ड उस संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक प्रमाण होगा, जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त होगी। संपत्ति कार्ड मिलने से ग्रामीण अब बैंक से लोन लेने, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे। अब तक आबादी देह क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास कोई ठोस दस्तावेज नहीं होता था, जिससे उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। संपत्ति कार्ड इस समस्या का स्थायी समाधान माना जा रहा है। इससे लोगों में सुरक्षा और भरोसे की भावना भी बढ़ेगी।

डिजिटल पोर्टल से मिलेगी पूरी जानकारी

दिल्ली सरकार इस योजना के तहत एक विशेष डिजिटल पोर्टल भी विकसित कर रही है। इस पोर्टल पर लोग अपनी संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। संपत्ति का नक्शा, क्षेत्रफल, स्वामित्व विवरण और अन्य जरूरी दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेंगे। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी। पोर्टल के जरिए आवेदन, सुधार और अपडेट की सुविधा भी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण नागरिकों को शहरी क्षेत्रों जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

जमीन विवादों पर लगेगा लगाम

सरकार का मानना है कि संपत्ति कार्ड योजना से ग्रामीण इलाकों में जमीन और मकान से जुड़े विवादों में बड़ी कमी आएगी। स्पष्ट सीमांकन और डिजिटल रिकॉर्ड के कारण गलत दावों और अवैध कब्जों पर रोक लगेगी। कई गांवों में पीढ़ियों से चले आ रहे विवाद इस व्यवस्था से सुलझ सकते हैं। प्रशासन के लिए भी संपत्ति से जुड़े मामलों को सुलझाना आसान हो जाएगा। पारदर्शी रिकॉर्ड होने से अदालतों में लंबित मामलों की संख्या भी घटने की उम्मीद है। यह योजना सामाजिक शांति और स्थिरता को भी मजबूत करेगी।

ग्रामीण विकास को मिलेगी नई रफ्तार

दिल्ली सरकार का कहना है कि यह पहल केवल दस्तावेज देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास को नई दिशा देने का माध्यम है। संपत्ति का वैध रिकॉर्ड मिलने से गांवों में निवेश बढ़ेगा और बुनियादी ढांचे के विकास का रास्ता खुलेगा। सड़क, बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं की योजनाएं अधिक प्रभावी ढंग से लागू की जा सकेंगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। सरकार ने साफ किया है कि आने वाले समय में इस योजना का दायरा और बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है।।

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