अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, क्या है Noida Authority का अगला कदम

Noida News (08/12/2025): अवैध निर्माण और जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण को रोकने के लिए नोएडा प्राधिकरण ( Noida Authority) ने व्यापक स्तर पर डिजिटल मॉनिटरिंग की पहल शुरू कर दी है। इसके तहत एक दो-स्तरीय डाटाबेस बनाया जा रहा है, जिसमें वर्तमान अवैध निर्माण की स्थिति और अब तक किए गए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का पूरा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य जमीन खरीद-फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना और आम नागरिकों को भरोसेमंद जानकारी उपलब्ध कराना है।

पहले डेटाबेस में यह विवरण दर्ज होगा कि किसी जमीन या भूखंड पर वर्तमान में क्या स्थिति है—कितना निर्माण हो चुका है, निर्माण की ताज़ा तस्वीरें, तथा उस जमीन का प्राधिकरण में दर्ज लैंड यूज़ क्या है। इससे लोगों को तुरंत पता चल सकेगा कि जिस संपत्ति में निवेश कर रहे हैं, वह वैध है या नहीं।

दूसरे डेटाबेस में उन स्थानों का विवरण शामिल होगा, जहां प्राधिकरण अवैध निर्माण को ध्वस्त कर चुका है। संबंधित स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिन पर स्पष्ट लिखा होगा यह भूमि नोएडा प्राधिकरण की है। यहां निर्माण अवैध है। इन दोनों डेटाबेस को जल्द ही ऑनलाइन कर जनता के लिए सुलभ बनाया जाएगा।

नोएडा में कई इलाकों, विशेषकर सलारपुर क्षेत्र में, बहुमंजिला अवैध इमारतों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ है। प्राधिकरण लगातार नोटिस जारी कर रहा है, फिर भी लोग इन तैयार फ्लैटों में निवेश कर रहे हैं, जिससे आगे चलकर नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। नई डिजिटल प्रणाली से लोग खरीदारी से पहले प्राधिकरण की वेबसाइट पर जांच कर पाएंगे कि जमीन या फ्लैट नियमानुसार है या नहीं।

जनवरी 2024 से अब तक प्राधिकरण ने लगभग 23.23 लाख वर्गमीटर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है, जिसकी अनुमानित कीमत 2171 करोड़ रुपए है। यह भूमि मास्टर प्लान–2031 के तहत चिन्हित की गई है, जहां भविष्य की परियोजनाएं और प्लानिंग प्रस्तावित हैं। अवैध कब्जों और निर्माण से संबंधित अब तक 100 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर पुलिस स्तर से भी जांच जारी है।

अवैध निर्माण पर की गई हर कार्रवाई की एक कॉपी नोएडा पुलिस कमिश्नर को भेजी जाएगी। प्राधिकरण का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद विभागीय कार्रवाई में देरी हो जाती है। ऐसे में ध्वस्तीकरण, नोटिस और एफआईआर से संबंधित जानकारी सीधे पुलिस कमिश्नर को भेजकर प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाने की कोशिश की जा रही है।

नोएडा प्राधिकरण अब भू-माफियाओं की पहचान सार्वजनिक करने की भी तैयारी में है। जिन लोगों को भू-माफिया घोषित करने के लिए फाइल डीएम कार्यालय भेजी गई है, उनके नाम और विवरण ऑनलाइन किए जाएंगे। इससे जनता को यह जानकारी मिल सकेगी कि किन व्यक्तियों या समूहों से संपत्ति लेन-देन में सावधान रहना है। प्राधिकरण का कहना है कि नया डिजिटल ढांचा अवैध निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ नागरिकों को सुरक्षित और पारदर्शी निवेश का भरोसा भी देगा।

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