‘मोदी सरकार की संवेदनशीलता ही छात्रों के भविष्य की सुरक्षा का प्रमाण है’ : बांसुरी स्वराज

New Delhi News (28 July 2026): लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने विधेयक का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन मोदी सरकार की जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था के प्रति उसकी स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनके अनुसार सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है।

बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पेपर लीक केवल एक अनियमितता नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों और भविष्य पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ सरकार यह संशोधन विधेयक लेकर आई है ताकि परीक्षा माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई हो सके और सार्वजनिक परीक्षाओं में किसी भी तरह की धांधली पर सख्ती से रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि यह कानून छात्रों के हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करेगा।

भाजपा सांसद ने कहा कि आज पेपर लीक का नेटवर्क संगठित रूप से काम कर रहा है, इसलिए उससे निपटने के लिए पहले से अधिक कठोर और प्रभावी कानून की आवश्यकता थी। उन्होंने बताया कि विधेयक में केंद्र सरकार को जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने का अधिकार दिया गया है, जिससे मामलों की तेजी से जांच और दोषियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। स्वयं को वकील बताते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाएगा।

सदन में बहस के दौरान बांसुरी स्वराज ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर विषय पर बहस राजनीतिक पूर्वाग्रह के बजाय तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार विपक्ष यह आरोप लगाता है कि आरोपी जमानत पर बाहर हैं, जबकि जमानत देना सरकार नहीं बल्कि स्वतंत्र न्यायपालिका का अधिकार है। इसलिए ऐसे मामलों में सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।

उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए यूपीए सरकार के कार्यकाल से लेकर राजस्थान, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में सामने आए पेपर लीक तथा भर्ती घोटालों का उल्लेख किया। इसके साथ ही पंजाब में हाल ही में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में कथित ब्लूटूथ तकनीक के इस्तेमाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा माफिया लगातार नई तकनीकों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि यदि यह सिद्धांतों की लड़ाई है तो अलग-अलग राज्यों में एक जैसी घटनाओं पर उनके रुख अलग क्यों हो जाते हैं।

अपने संबोधन के अंत में बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र “डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलिवर” सरकार की कार्यशैली को दर्शाता है और परीक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार की धांधली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पेपर लीक माफियाओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे संसद के सामूहिक संकल्प से बड़े नहीं हैं। साथ ही सभी सांसदों से इस संशोधन विधेयक का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि इसे पारित कर देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाया जा सकता है।

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