ऑफिस टाइम के बाद की आज़ादी! सुप्रिया सुले ने लोकसभा में पेश किया ‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल’
टेन न्यूज नेटवर्क
National News (07 December 2025): नौकरीपेशा लोगों के अधिकारों पर जोर देते हुए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को संसद में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश किया। यह बिल कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद आने वाले कॉल और ईमेल का जवाब न देने का अधिकार देने का प्रस्ताव रखता है। खास बात यह है कि छुट्टी पर रहने के दौरान भी कर्मचारी किसी भी तरह के ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए बाध्य नहीं होगा। हालांकि, यह एक निजी सदस्य बिल है, जिसे सरकार की प्रतिक्रिया के बाद वापस भी लिया जा सकता है।
बिल में क्या-क्या है?
बिल कर्मचारियों के लिए एक संतुलित और स्वास्थ्यकर कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की बात करता है। इसमें एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कार्यस्थल से जुड़े नियमों और अधिकारों की निगरानी करेगी। बिल के अनुसार, कंपनियों को स्पष्ट रूप से ऑफिस टाइम निर्धारित करना होगा, और इस तय समय के बाद कर्मचारी से किसी भी प्रकार की कार्य-संबंधी प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
कंपनियों को मिला स्पष्ट संदेश
बिल कंपनियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, कर्मचारियों के निजी समय का सम्मान किया जाए। इसमें कहा गया है कि ऑफिस टाइम खत्म होते ही कर्मचारी का निजी समय शुरू हो जाता है, और इस दौरान वह किसी भी कॉल, मेल या संदेश का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा। यही नियम कर्मचारी की आधिकारिक छुट्टियों पर भी समान रूप से लागू होगा।
दूसरे देशों में पहले से लागू है यह व्यवस्था
मानसिक स्वास्थ्य और वर्क-लाइफ बैलेंस को ध्यान में रखते हुए कई देशों में यह नियम पहले से लागू है। फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम और पुर्तगाल जैसे देशों ने “राइट टू डिस्कनेक्ट” के तहत कर्मचारियों के निजी समय की सुरक्षा को कानूनी रूप दिया है। इन देशों में यह माना जाता है कि लगातार डिजिटल रूप से जुड़े रहने से कर्मचारियों की मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है और काम की उत्पादकता भी कम होती है। इसलिए वे कर्मचारियों को काम के बाद पूरी तरह आराम करने का अधिकार देते हैं।।
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