धूल-धुएं पर दिल्ली सरकार का निर्णायक प्रहार: 7 दिन में इंडस्ट्री सर्वे का अल्टीमेटम!

New Delhi News (07 दिसम्बर 2025): दिल्ली में लगातार बिगड़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार ने अब निर्णायक रुख अपनाते हुए सरकारी और निजी दोनों तरह की एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट किया कि गैर-अनुरूपित (Non-Conforming) क्षेत्रों में चल रही इंडस्ट्रीज़ और नियम तोड़ने वाली इकाइयों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत सभी डीसी, डीएम और DSIIDC अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर अपने-अपने क्षेत्रों की इंडस्ट्रीज़ का सर्वे कर अवैध इकाइयों की पहचान करने और उन्हें सील करने के निर्देश दिए गए हैं।

बीते दो दिनों में 230 सरकारी निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई एजेंसियां जैसे DDA, MCD, PWD और DMRC नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं। इन पर करीब ₹1 करोड़ के शो-कॉज नोटिस जारी किए गए। वहीं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) द्वारा 1,756 साइट्स का निरीक्षण किया गया, जिसमें 556 नोटिस जारी कर ₹7 करोड़ का जुर्माना लगाया गया और 48 निर्माण स्थलों को बंद करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान एमसीडी (MCD) को निर्देश दिए गए कि सभी नॉन-कनफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया और कंस्ट्रक्शन साइट्स की विस्तृत सूची तैयार कर सख्त कदम उठाए जाएं।

सड़क धूल को प्रदूषण का बड़ा कारण मानते हुए टूटे रास्तों, गड्ढों और खाली प्लॉट्स का संपूर्ण डेटा तैयार करने का आदेश भी जारी किया गया है। इस साल दिल्ली में 42,000 से अधिक गड्ढे भरे जा चुके हैं, जो पिछले वर्ष के मुकाबले दोगुने से भी अधिक हैं। इसके साथ ही 350 नए मिस्ट-स्प्रे सिस्टम और 100 मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनें तैनात की जा रही हैं ताकि सड़कों से उड़ने वाली धूल पर काबू पाया जा सके।

दिल्ली सरकार ने खुले में कचरा और बायोमास जलाने पर भी सख्त पाबंदी लागू की है। इसके लिए 1,823 निगरानी टीमें तैनात की गई हैं और हज़ारों श्रमिकों व आरडब्ल्यूए को इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही BS-IV और उससे पुराने जनरेटरों में एंटी-पॉल्यूशन डिवाइस की रेट्रोफिटिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। सिरसा ने चेतावनी दी कि बिना रेट्रोफिटिंग किसी भी जनरेटर को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कुल मिलाकर दिल्ली सरकार का यह अभियान अब एक अस्थायी नहीं बल्कि सालभर चलने वाला मिशन बन चुका है, जिसके तहत हर विभाग और हर एजेंसी को मैदान में उतरकर प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा में वास्तविक और ज़मीनी स्तर पर दिखने वाला सुधार महसूस किया जाएगा।

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