दिव्यालिम्पिक्स 2025: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का समावेशी भारत पर ज़ोर

New Delhi News (06 दिसंबर, 2025): दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ‘दिव्यालिम्पिक्स 2025: सेलिब्रेटिंग एबिलिटीज’ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए कहा कि सच्चा सशक्तिकरण वहीं से शुरू होता है, जहाँ नीतियाँ और व्यवस्थाएँ क्षमता, गरिमा और अवसर को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं। जनकपुरी स्थित भारती कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने दिव्यांगजनों (Persons with Disabilities) के लिए आत्मविश्वासपूर्ण और स्वतंत्र भागीदारी को विकसित भारत (Viksit Bharat) की दिशा में आवश्यक बताया और कहा कि सहभागिता (Participation) को सम्मानजनक और सुलभ बनाना ही वास्तविक राष्ट्र-निर्माण की पहचान है।

अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शासन व्यवस्था के मूल मंत्र को समावेशन (Inclusion), सम्मान (Respect) और जनसहभागिता (Public Participation) बताया। उन्होंने ‘सुगम्य भारत अभियान’ (Accessible India Campaign) का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारी भवनों, सार्वजनिक परिवहन, डिजिटल प्लेटफॉर्म (Digital Platforms), सूचना एवं संचार सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में निरंतर सुगमता बढ़ाई जा रही है, ताकि एक बाधा-रहित (Barrier-free) और समावेशी राष्ट्र का निर्माण हो सके। इसके साथ ही उन्होंने ‘निर्मया योजना’ (Niramaya Scheme) और ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना’ (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme) जैसी सामाजिक सुरक्षा पहलों का उल्लेख करते हुए इसे दिव्यांग नागरिकों के लिए स्थिरता और सुरक्षा का आधार बताया।

कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष ने प्रेरणादायक खिलाड़ी गिरीश कुमार के जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि दुर्घटना के बाद भी उन्होंने बैडमिंटन में अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ स्वयं को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि जब अवसर (Opportunity), प्रोत्साहन (Encouragement) और संस्थागत समर्थन (Institutional Support) मिलता है, तो क्षमता (Ability) सशक्त प्रदर्शन (Performance) में बदल जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यालिम्पिक्स जैसे मंच दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव देने के साथ-साथ आत्मसम्मान और समान भागीदारी की भावना को मजबूत करते हैं।

अपने संदेश के समापन पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत@2047 का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समावेशन व्यावहारिक, मापनीय और समान सहभागिता पर आधारित हो। उन्होंने आश्वासन दिया कि समावेशी विकास (Inclusive Development) को राष्ट्र-निर्माण का अभिन्न अंग बनाते हुए, भारत को अधिक सुगम, सक्षम और दूरदर्शी बनाने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे।

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