Indigo परिचालन संकट के बीच उड्डयन मंत्रालय का बड़ा कदम, किराया निर्धारित

New Delhi News (06 December 2025): इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) की हालिया परिचालन समस्या और बड़े पैमाने पर उड़ानों की देरी व रद्द होने के बाद कई एयरलाइंस ने अचानक किराया बढ़ा दिया था, जिससे यात्रियों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने त्वरित हस्तक्षेप करते हुए हवाई किराए को नियंत्रित करने के लिए अपनी रेगुलेटरी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मार्ग पर यात्रियों से अनुचित या अप्रत्याशित रूप से बढ़ा हुआ किराया वसूलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि देश की सभी डॉमेस्टिक शेड्यूल्ड एयरलाइंस को अब से निर्धारित सीमा से अधिक किराया वसूलने की अनुमति नहीं होगी। मंत्रालय ने स्टेज-लेंथ आधारित अधिकतम किराया सीमा तय की है। इसके तहत 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए अधिकतम 7,500 रुपए, 500 से 1000 किलोमीटर तक के लिए 12,000 रुपए, और 1000 से 1500 किलोमीटर तक के लिए 15,000 रुपए से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा। यह लिमिट अस्थायी है और तब तक लागू रहेगी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते।

उड्डयन मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये किराया सीमाएं बिजनेस क्लास और ‘उड़ान’ (UDAN) योजना वाली उड़ानों पर लागू नहीं होंगी। इसके अलावा लागू किराया सीमाएं UDF, PSF और टैक्स को छोड़कर हैं। मंत्रालय ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि टिकट चाहे किसी भी माध्यम से खरीदा गया हो—एयरलाइन की वेबसाइट से या ऑनलाइन ट्रैवल एजेंटों के प्लेटफॉर्म के जरिए—यात्रियों को यही नियत किराया देना होगा।

साथ ही मंत्रालय ने एयरलाइंस को चेतावनी दी है कि प्रभावित मार्गों पर अचानक बढ़े हुए किराए को तुरंत वापस लिया जाए और टिकट उपलब्धता को सभी बकेट्स में संतुलित रखा जाए। एयरलाइंस को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उड़ान रद्द होने या देरी की वजह से प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान विकल्प और अधिकतम मदद उपलब्ध कराई जाए। मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी प्रकार की अनुचित मूल्य वृद्धि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है और डीजीसीए को सभी प्रभावित सेक्टरों पर किराए की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि विमानन क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी कदम तेज गति से उठाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आर्थिक संरक्षण मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए आगे भी जरूरी होने पर ऐसे कदम उठाए जाते रहेंगे।

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