अंबेडकर भवन में गूंजा ‘संविधान बचाओ’ का उद्घोष: हजारों लोगों ने लिया ये संकल्प

New Delhi News (1 दिसंबर, 2025): दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और आदिवासी संगठनों के संयुक्त मंच डोमा परिसंघ के आह्वान पर आज अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड में हज़ारों लोगों ने डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष संविधान की रक्षा का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम की खास बात थी कि सभी प्रतिभागी डॉ. अंबेडकर के मुखौटे पहनकर मौजूद थे, जिससे स्थल पर अद्वितीय और संगठित दृश्य बना। रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली को एनओसी न मिलने के बाद स्थान बदला गया, बावजूद इसके भारी भीड़ उमड़ी और कई स्थानों पर पुलिस की कड़ी तैनाती देखने को मिली।

डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. उदित राज ने अपने संबोधन में कहा कि “संविधान और जनतंत्र बचाने की जिम्मेदारी अब केवल राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। संवैधानिक संस्थाएं लगातार कमजोर की जा रही हैं और ऐसे समय में जन आंदोलन ही असली विकल्प है।” उन्होंने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर लगातार प्रहार हो रहा है, मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव बढ़ रहा है और ईसाई समुदाय प्रार्थना तक करने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। डॉ. उदित राज ने कहा कि वंचित समुदायों—दलित, पिछड़ा, आदिवासी—का मुस्लिम और ईसाई समाज के साथ सामाजिक नेटवर्क बनाना अब समय की मांग है, ताकि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि डोमा एक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन है, फिर भी सत्ताधारी दल इससे भयभीत क्यों है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बड़े आयोजनों का असर सीमित रहता है, इसलिए अब गांव, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर संगठन विस्तार की जरूरत है, ताकि सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक सोच और संवैधानिक मूल्यों की व्यापक जमीन तैयार हो सके। डॉ. उदित राज के अनुसार विज्ञान और टेक्नोलॉजी के महत्व को कमजोर करने वाली धार्मिक कट्टरता देश को पीछे धकेल सकती है, और यही सबसे बड़ा खतरा है।

सभा में मौजूद हजारों प्रतिभागियों ने डॉ. अंबेडकर का मुखौटा पहनकर शपथ ली कि वे संविधान बचाने और सामाजिक न्याय की लड़ाई को हर गांव और जिले तक ले जाएंगे। डोमा परिसंघ ने अपनी मांगों—50% से अधिक आरक्षण सीमा, वोट चोरी पर रोक, बैलट पेपर से चुनाव, जातीय जनगणना, वक़्फ़ बोर्ड में हस्तक्षेप बंद करने, निजीकरण पर नियंत्रण, न्यायपालिका में आरक्षण, खाली पदों पर भर्ती, समान शिक्षा, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने, किसानों के लिए MSP गारंटी, आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन के अधिकार और पुरानी पेंशन बहाली—को लेकर देशव्यापी आंदोलन जारी रखने की घोषणा की।

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