दिल्ली सरकार के ‘इनोवेशन चैलेंज 2025’ में जोरदार भागीदारी: सिर्फ 36 दिनों में मिले 265 प्रस्ताव

New Delhi News (17 November 2025): दिल्ली सरकार के Innovation Challenge 2025 को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार, महज़ 36 दिनों में 265 इनोवेटिव प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में देशभर के युवा, शोधकर्ताओं और संस्थानों की गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बड़ी संख्या में प्राप्त एंट्रीज़ न केवल तकनीकी रूप से मजबूत हैं, बल्कि भविष्य के पर्यावरण समाधान का नया रोडमैप प्रस्तुत करती हैं। इस पहल को दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए अब तक के सबसे बड़े नवाचार अभियान के रूप में देखा जा रहा है।

अत्याधुनिक तकनीकों से भरपूर आइडियाज

मंत्री सिरसा ने बताया कि आए हुए प्रस्ताव विविध और अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों से लैस हैं। इनमें AI-ड्रिवन सिस्टम, प्लाज्मा ट्रैप, फोटोकैटलिटिक रोड तकनीक, ग्रीन वॉल्स, बायो-एंज़ाइम और माइक्रो-एल्गी आधारित समाधान, तथा स्मार्ट टेलपाइप टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक विचार शामिल हैं। यह सुझाव न केवल प्रदूषण नियंत्रण की क्षमता रखते हैं, बल्कि दिल्ली जैसे महानगर के लिए टिकाऊ पर्यावरण मॉडल तैयार करने में मददगार साबित हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ये टेक्नोलॉजी सफल रहीं तो दिल्ली वैश्विक स्तर पर ग्रीन इनोवेशन मॉडल बन सकती है।

दो बड़ी कैटेगरी में एंट्रीज़ का विभाजन

सरकार के अनुसार, कुल प्रस्तावों में से 68 एंट्रीज़ वाहन प्रदूषण नियंत्रण पर केंद्रित हैं, जबकि 197 एंट्रीज़ परिवेशी वायु शुद्धिकरण यानी एंबियंट एयर प्यूरीफिकेशन से संबंधित हैं। यह संख्या दर्शाती है कि लोग सड़क प्रदूषण और औद्योगिक प्रभावों को कम करने के लिए किस तरह तकनीकी समाधान तलाश रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली के प्रदूषण की जड़ में दोनों ही प्रमुख कारण हैं, ऐसे में ये प्रस्ताव शहर की प्रदूषण रणनीति को एक संतुलित और रणनीतिक दिशा दे सकते हैं।

देशभर के संस्थानों और नवप्रवर्तकों की भागीदारी

इनोवेशन चैलेंज में देशभर की यूनिवर्सिटीज़, स्टार्टअप्स, बड़ी कंपनियों और व्यक्तिगत इनोवेटर्स ने जोरदार भागीदारी दिखाई है। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि यह विविधता इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इससे विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान और रचनात्मकता एक मंच पर आती है। युवा स्टार्टअप्स ने जहां हाई-टेक समाधान प्रस्तुत किए, वहीं विश्वविद्यालयों ने शोध आधारित मॉडल दिए। व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों ने भी सरल लेकिन प्रभावी समाधान देकर प्रतियोगिता को और समृद्ध किया है।

अब होगा प्रस्तावों का कठोर मूल्यांकन

दिल्ली सरकार ने सभी जमा प्रस्तावों की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन समिति गठित की है, जिसमें देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल हैं। यह समिति अब सभी प्रस्तावों की तकनीकी व्यवहार्यता, प्रभाव, लागत और वास्तविक उपयोगिता का कठोर मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन के बाद चयनित प्रस्तावों को प्रस्तुति, फील्ड ट्रायल और परीक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि सबसे प्रभावी और टिकाऊ तकनीकों को दिल्ली में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा, जिससे भविष्य में बड़े पैमाने पर उनका संचालन संभव हो सके।।

प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति ,   दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।

टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.