अमरीकी खाड़ी तट से भारत आयात करेगा 2.2 मिलियन टन एलपीजी, 2026 के लिए ऐतिहासिक अनुबंध

National News (17 November 2025): पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा करते हुए बताया कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अनुबंध वर्ष 2026 के लिए अमरीकी खाड़ी तट से लगभग 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एलपीजी आयात करने के लिए एक वर्ष की अवधि वाला अनुबंध किया है। यह मात्रा भारत के वार्षिक एलपीजी आयात का लगभग दस प्रतिशत है। भारतीय बाजार के लिए इस तरह का यह पहला संरचित अमरीकी एलपीजी अनुबंध है, जिसने दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते एलपीजी बाजारों में से एक को अमरीका के लिए खोलने का महत्वपूर्ण कदम साबित किया है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत किफायती, स्थिर और विश्वसनीय एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने स्रोत विकल्पों में लगातार विविधता ला रहा है। इसी कड़ी में इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने 21 से 24 जुलाई 2025 तक अमेरिका का दौरा किया, जहां प्रमुख उत्पादकों के साथ विस्तृत चर्चाएं की गईं। माउंट बेल्वियू आधारित मूल्य मानक पर हुई इन वार्ताओं ने अंततः नए अनुबंध का रास्ता साफ किया।

केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने देशभर के घरों तक दुनिया की तुलना में सबसे कम कीमतों पर रसोई गैस उपलब्ध कराने का उल्लेखनीय कार्य किया है। वैश्विक स्तर पर रसोई गैस की कीमतों में पिछले वर्ष 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के बावजूद उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500-550 रुपये की सब्सिडी दर पर सिलेंडर उपलब्ध कराए गए, जबकि इसकी वास्तविक लागत 1100 रुपये से अधिक थी। सरकार ने बढ़ती वैश्विक कीमतों से आम परिवारों, विशेष रूप से माताओं और बहनों को राहत देने के लिए 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ स्वयं वहन किया।

नई सोर्सिंग व्यवस्था को ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे देश के लाखों परिवारों को आने वाले समय में भी किफायती दरों पर स्वच्छ खाना पकाने की गैस उपलब्ध होती रहेगी। यह अनुबंध न केवल भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित करेगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को भी और सुदृढ़ बनाएगा।।

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