आम्रपाली वेरोना हाइट्स प्रोजेक्ट के खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी: जल्द मिलेगा अपना आशियाना

GREATER NOIDA News (09/11/2025): लंबे इंतजार के बाद आम्रपाली वेरोना हाइट्स प्रोजेक्ट के खरीदारों के लिए खुशखबरी आई है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) ने प्रोजेक्ट के 2584 तैयार फ्लैटों की सूची कोर्ट रिसीवर को सौंप दी है। इन फ्लैटों की फायर सेफ्टी और लिफ्ट की एनओसी (No Objection Certificate) भी जारी हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसी वर्ष से खरीदारों को पजेशन मिलना शुरू हो जाएगा।

आम्रपाली ग्रुप के अधूरे प्रोजेक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनबीसीसी ने अपने जिम्मे लिया था। कोर्ट रिसीवर की देखरेख में एनबीसीसी फिलहाल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 21 प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रही है। इनमें वेरोना हाइट्स प्रमुख प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसमें लगभग 5 हजार खरीदार वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं।

जब यह प्रोजेक्ट एनबीसीसी को सौंपा गया था, तब इसका अधिकांश निर्माण कार्य ठप था और साइट पर बुनियादी संरचना भी अधूरी पड़ी थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।

एनबीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, वेरोना हाइट्स के कुल 24 टावरों में से 12 टावर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। इन टावरों के 2584 फ्लैटों को हैंडओवर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। बाकी 12 टावरों में से अधिकांश में आंतरिक फिनिशिंग, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग कार्य तेजी से चल रहा है। कंपनी का लक्ष्य है कि अगले दो से तीन महीनों में शेष छह टावर भी पूरी तरह तैयार कर लिए जाएं।

एनबीसीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के. पी. एम. स्वामी ने बताया कि, हमारी ओर से 2584 फ्लैट पूरी तरह से निर्माण और सुरक्षा मानकों पर खरे उतर चुके हैं। इन फ्लैटों की फायर और लिफ्ट एनओसी प्राप्त हो चुकी है। अब कोर्ट रिसीवर की अनुमति से इनका पजेशन शुरू कराया जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि करीब 1400 और फ्लैटों की सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें एनओसी मिलते ही हैंडओवर प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

आम्रपाली वेरोना हाइट्स के हजारों बायर्स वर्षों से अपने घर की प्रतीक्षा में हैं। अब प्रोजेक्ट में आई नई गति उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है। लंबे समय से अदालत और प्रशासनिक प्रक्रिया में उलझे इस प्रोजेक्ट को अब आखिरकार मूर्त रूप मिलता दिखाई दे रहा है। खरीदारों को पजेशन शुरू होने से न केवल राहत मिलेगी बल्कि उनका विश्वास भी फिर से लौटेगा कि सरकारी एजेंसियों के हस्तक्षेप से अधूरे प्रोजेक्ट्स को भी सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है।

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