योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई: भ्रष्टाचार करने वाले 4 अधिकारी बर्खास्त, 3 की पेंशन में होगी कटौती

Lucknow News (09 नवंबर 2025): उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Government) ने ज़ीरो टॉलरेंस नीति पर एक और सख्त कदम उठाते हुए समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार (Corruption) करने वाले अधिकारियों पर गाज गिराई है। सरकार ने भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में दोषी पाए गए चार अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है, जबकि तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन में स्थायी कटौती का आदेश जारी किया गया है। यह कार्रवाई समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण की निगरानी में की गई जांच के बाद की गई है।

जांच में पाया गया कि कुछ अधिकारी छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति और वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं में फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपये का गबन कर रहे थे। कई मामलों में मान्यताविहीन संस्थानों को भुगतान किया गया और लाभार्थियों के खातों में हेराफेरी की गई।

इन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई:

1️⃣ मीना श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, श्रावस्ती — मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना व छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी और खातों में हेरफेर करने के आरोप में सेवा से बर्खास्त।

2️⃣ करुणेश त्रिपाठी, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा, 11 फर्जी आईटीआई संस्थानों को ₹2.53 करोड़ का अनियमित भुगतान और छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े में शामिल। बर्खास्तगी के साथ ₹19.25 करोड़ की वसूली का निर्देश।

3️⃣ संजय कुमार ब्यास, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, हापुड़, ₹2.74 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि शिक्षण संस्थाओं के खातों में ट्रांसफर कर गड़बड़ी करने का आरोप। सेवा से बर्खास्त और ₹3.23 करोड़ की वसूली का आदेश।

4️⃣ राजेश कुमार, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर, वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थियों के बैंक खाते बदलकर अपात्रों को लाभ पहुँचाने का आरोप। बर्खास्तगी और ₹2.52 करोड़ की वसूली का आदेश।

सेवानिवृत्त अधिकारियों पर पेंशन से कटौती का निर्देश

5️⃣ श्रीभगवान, पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी, औरैया — 251 पेंशन खातों में फर्जीवाड़े का दोषी पाए गए। ₹33.47 लाख की क्षति में से ₹20 लाख की वसूली और पेंशन से 10% स्थायी कटौती का आदेश।

6️⃣ विनोद शंकर तिवारी, पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा — 11 मान्यताविहीन संस्थानों को ₹2.53 करोड़ का भुगतान और ₹9.69 करोड़ की फर्जी छात्रवृत्ति वितरण। पेंशन से 50% कटौती और ₹1.96 करोड़ की वसूली का आदेश।

7️⃣ उमा शंकर शर्मा, पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा — 5526 फर्जी छात्रों के नाम पर ₹88.94 लाख का भुगतान। पेंशन से 50% स्थायी कटौती और शासकीय क्षति की वसूली का आदेश।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार किसी भी भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी को बख्शेगी नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जो पुराने मामले अब तक लंबित हैं, उन पर भी शीघ्र कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज की जाएगी।

योगी सरकार की इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि “भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन” का संकल्प सिर्फ नारा नहीं, बल्कि एक ठोस नीति है। समाज कल्याण विभाग में हुई यह सख्त कार्रवाई प्रदेश के अन्य विभागों के लिए भी एक कड़ा संदेश है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कोई भी अधिकारी अब दंड से नहीं बच सकेगा।।

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