विकास कार्यों में लापरवाही तो नप जाएंगे अधिकारी!, दिल्ली सरकार का दो टूक निर्देश

New Delhi News (05 November 2025): दिल्ली सरकार ने विकास कार्यों में हो रही देरी को लेकर अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी परियोजना में देरी होने पर संबंधित परियोजना प्रबंधक से जवाब तलब किया जाएगा और उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सरकार का कहना है कि अब परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे जनता को परेशानी और सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

देरी की वजह बतानी होगी, रिपोर्ट में होगा उल्लेख

पीडब्ल्यूडी ने स्पष्ट किया है कि हर अधिकारी को यह बताना होगा कि किसी परियोजना में देरी क्यों हुई। इसके ठोस कारणों को निजी रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा और प्रदर्शन मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि काम शुरू करने से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां और मंजूरियां प्राप्त की जाएं, ताकि बीच में किसी तरह का प्रशासनिक या वित्तीय व्यवधान न आए।

धीमी रफ्तार से बढ़े काम, सरकार ने जताई नाराज़गी

पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली सरकार की कई योजनाएं अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सकीं। अस्पतालों, सड़कों और पुलों जैसी परियोजनाओं पर काम धीमा रहा, जिसके कारण सरकार को अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ा। सरकार ने यह पाया कि कई बार अधिकारी बिना पूरी योजना और बजट के काम शुरू कर देते हैं, जिससे बीच में अड़चनें आती हैं और प्रोजेक्ट अधर में लटक जाते हैं।

फंड और योजना प्रबंधन में लापरवाही पर भी सख्ती

कई अस्पताल और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं फंड की कमी या गलत प्रबंधन के चलते अधूरी हैं। दिल्ली सरकार अब इस स्थिति के लिए अधिकारियों को भी दोषी मान रही है। सरकार का कहना है कि बिना ठोस वित्तीय योजना और स्वीकृति के काम शुरू करना गैरजिम्मेदाराना रवैया है। अब अधिकारियों को काम शुरू करने से पहले सभी तरह के अनुमोदन की प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य होगा।

नई परियोजनाओं पर समयसीमा तय, जवाबदेही सुनिश्चित

भविष्य की योजनाओं को लेकर सरकार ने नई रणनीति बनाई है। अब जो भी परियोजना शुरू होगी, उसकी निश्चित समयसीमा तय होगी और उसे समय पर पूरा करने की जवाबदेही सीधे परियोजना प्रबंधक की होगी। सरकार का मकसद है कि विकास कार्य पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरे हों, ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और करदाताओं के पैसे का उचित उपयोग हो सके।।

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