बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन का वादा – हर परिवार को सरकारी नौकरी, और क्या–क्या?

Bihar News (28 October 2025): बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। घोषणापत्र का सबसे बड़ा ऐलान यह है कि अगर राज्य में गठबंधन की सरकार बनती है, तो गठन के 20 दिनों के भीतर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए एक अधिनियम पारित किया जाएगा। गठबंधन नेताओं ने कहा कि यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगी। साथ ही अगले 20 महीनों के भीतर नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान

महागठबंधन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की घोषणा की है। यह कदम राज्य के लाखों शिक्षकों, पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। घोषणापत्र में कहा गया है कि OPS को लागू कर कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और नई पेंशन योजना की कमियों को दूर किया जाएगा। इस वादे के साथ गठबंधन ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें स्थिर आय का लाभ मिलेगा।

महिलाओं के लिए ‘माई-बहन मान योजना’ की घोषणा

महागठबंधन ने महिलाओं के लिए ‘माई-बहन मान योजना’ की शुरुआत का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 1 दिसंबर से महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा अगले पाँच वर्षों तक यह राशि जारी रहेगी। साथ ही ‘बेटी और माई योजना’ भी लागू की जाएगी, जिसके तहत बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। घोषणापत्र में कहा गया है कि “मकान”, “अन्न” और “इज़्जत” हर महिला का अधिकार होगा, और सरकार इसके लिए ठोस कदम उठाएगी।

हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा

बिजली के क्षेत्र में भी महागठबंधन ने बड़ा वादा किया है। घोषणापत्र में कहा गया है कि राज्य के प्रत्येक परिवार को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बिजली की पहुंच और बेहतर होगी। गठबंधन ने दावा किया कि यह योजना ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी मददगार साबित होगी।

सामाजिक सुरक्षा और विकास पर जोर

घोषणापत्र में सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि दिव्यांग जनों को ₹3000 मासिक पेंशन दी जाएगी और वृद्धजन पेंशन में हर वर्ष ₹200 की वृद्धि की जाएगी। वहीं, सूक्ष्म वित्त कंपनियों के ब्याज दरों पर नियंत्रण लाने और किसानों के लिए सस्ती ऋण योजनाएं शुरू करने की भी बात कही गई है। महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र को “विकास, सम्मान और विश्वास” का दस्तावेज़ बताते हुए दावा किया कि यह बिहार के हर वर्ग के लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा।।

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