दिल्ली के चांदनी चौक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी की कार्रवाई तेज, कई दुकानें सील

New Delhi News (26 October 2025): दिल्ली के सबसे पुराने और ऐतिहासिक बाजार चांदनी चौक में एक बार फिर सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कार्रवाई तेज करते हुए अब तक 20 से अधिक दुकानों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई उन संपत्तियों पर हो रही है, जिन पर पिछले कई वर्षों से उपयोग परिवर्तन या अवैध निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद व्यापारियों में भारी चिंता का माहौल है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश बना संकट

सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2025 को दिए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि निचली अदालतों से जारी सभी स्टे ऑर्डर केवल 31 दिसंबर 2025 तक ही मान्य रहेंगे। यानी इस तारीख के बाद यदि कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता, तो एमसीडी को सीलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की पूरी छूट होगी। यह आदेश मुख्य रूप से कटरा नील, गली घंटेश्वर और आस-पास के क्षेत्रों की उन दुकानों पर लागू होता है, जहां दशकों से व्यापार चल रहा है लेकिन उनका उपयोग आवासीय श्रेणी में दर्ज है।

व्यापारियों में बढ़ी बेचैनी

चांदनी चौक हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुकेश सचदेवा ने कहा कि “हमारी दुकानें आज़ादी से भी पहले से चल रही हैं। हमने हाउस टैक्स, कन्वर्जन चार्ज, कमर्शियल बिजली और पानी के बिल तक नियमित भरे हैं, फिर भी एमसीडी अब इन्हें घरेलू उपयोग की संपत्ति बताकर नोटिस भेज रही है।” सचदेवा के मुताबिक, जब एमसीडी ने अचानक नोटिस चिपकाने शुरू किए तो व्यापारियों ने निचली अदालतों से राहत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी स्टे ऑर्डर की समयसीमा तय कर दी है।

कोर्ट के आदेश से रोज़गार पर खतरा

व्यापारी भगवान बंसल, जो हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, ने कहा कि “यह बाजार दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर सीलिंग की कार्रवाई बढ़ी तो सैकड़ों लोगों की रोज़ी-रोटी खतरे में पड़ जाएगी।” उन्होंने मांग की कि एमसीडी और दिल्ली सरकार को एक संयुक्त सर्वे कराना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन-सी दुकानें वास्तव में वैध हैं और किन पर कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है।

एमसीडी को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें सील की गई दुकानों की वर्तमान स्थिति, उनके स्वामित्व और वैधानिक स्थिति का ब्यौरा शामिल होगा। इस बीच एमसीडी ने गुरुवार को 9 और दुकानों को सील किया, जिससे व्यापारियों की परेशानी और बढ़ गई है। अधिकारी कहते हैं कि यह कार्रवाई अदालत के आदेश के अनुसार की जा रही है और किसी भी वैध संपत्ति को निशाना नहीं बनाया जाएगा।

राहत की उम्मीद और दिसंबर की डेडलाइन

अब व्यापारियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट और दिसंबर 2025 की तय समयसीमा पर टिकी हैं। उनका कहना है कि वे कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं, लेकिन एक ऐसा स्थायी समाधान जरूरी है जो कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ व्यापारियों के हितों की भी रक्षा करे। फिलहाल, एमसीडी की बढ़ती कार्रवाई ने चांदनी चौक के इस ऐतिहासिक बाजार में बेचैनी बढ़ा दी है, और हर व्यापारी इस इंतजार में है कि कहीं साल के अंत से पहले कोई राहत भरा फैसला न आ जाए।।

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