नोएडा में ग्रेप-1 लागू, नियम तोड़ने पर दो निर्माण साइटों पर 10-10 लाख जुर्माना

NOIDA News (19/10/2025): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है, जिसके चलते ग्रेप (GRAP) की पहली स्टेज लागू कर दी गई है। नोएडा प्राधिकरण और क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीमें लगातार निर्माण स्थलों, सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों में निगरानी अभियान चला रही हैं। इसी क्रम में ग्रेप-1 के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो निर्माणाधीन परियोजनाओं पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जुर्माना जिन परियोजनाओं पर लगाया गया है, उनमें पहली है आईएसजीईसी हैवी लिमिटेड, प्लॉट नंबर-4, सेक्टर-142 नोएडा, और दूसरी एक्सप्रेस इंफ्रा वे, प्लॉट नंबर-IC, सेक्टर-142। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दोनों निर्माण स्थलों पर निर्माण सामग्री खुले में पड़ी थी, जिसे ग्रीन नेट से कवर नहीं किया गया था, साथ ही धूल नियंत्रण हेतु जल छिड़काव भी नहीं किया जा रहा था। यह स्थिति एनजीटी और ग्रेप के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि नियमों का पालन न करने पर आगे भी इस तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

नोएडा प्राधिकरण ने शहरभर में 14 विशेष निगरानी टीमें गठित की हैं, जो रोजाना सेक्टरों और गांवों में जाकर ग्रेप गाइडलाइंस के अनुपालन की जांच कर रही हैं। इन टीमों द्वारा लोगों को प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित नियमों की जानकारी भी दी जा रही है। वहीं, शहर की मुख्य सड़कों पर 20 टैंकर और 10 ट्रक माउंटेड एंटी-स्मॉग गन की मदद से लगभग 120 किलोमीटर क्षेत्र में शोधित जल का छिड़काव किया गया, ताकि उड़ती धूल पर नियंत्रण पाया जा सके।

जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से 14 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से 340 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़कों की सफाई की जा रही है। इसके अलावा, उद्यान विभाग ने 5 टैंकरों से सेंट्रल वर्ज और पौधों की नियमित धुलाई कराई है।

निर्माण स्थलों पर भी 50 एंटी-स्मॉग गन मशीनों का संचालन किया जा रहा है। सभी ठेकेदारों और बिल्डरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्माण सामग्री को ग्रीन नेट और मेटल शीट से ढकें, नियमित रूप से पानी का छिड़काव करें और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।अधिकारियों का कहना है कि शहर की वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रशासन ने सख्त निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई दोनों को समान रूप से लागू किया है, ताकि आने वाले दिनों में प्रदूषण स्तर में कमी लाई जा सके।

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