New Delhi News (14 October 2025): दिल्ली सरकार ने राजधानी को प्रदूषण से बचाने और पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने घोषणा की कि दक्षिणी रिज क्षेत्र के करीब 41 वर्ग किलोमीटर भूमि को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है। यह कदम दिल्ली को हरित और संतुलित वातावरण वाली आधुनिक राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में उठाया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, “हमारी प्राथमिकता है कि दिल्ली प्रदूषण मुक्त और पर्यावरणीय रूप से सशक्त शहर बने।”
पूर्व सरकारों पर लापरवाही के आरोप
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर पूर्व सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि “पिछले 20 वर्षों से रिज क्षेत्र को लावारिस छोड़ दिया गया था। न कोई निगरानी की गई और न ही संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया।” परिणामस्वरूप कई जगहों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण बढ़ गए, जिससे हरियाली को नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पदभार संभालने के बाद से ही रिज क्षेत्र के संरक्षण और विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है, और यह फैसला उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है।
खाली भूमि पर लगाए जाएंगे देसी और फलदार पेड़
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब आरक्षित वन घोषित क्षेत्र में जहां भी खाली भूमि होगी, वहां देसी और फलदार पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाएगा। इन पेड़ों में नीम, पीपल, शीशम, आम, इमली और जामुन जैसी प्रजातियां शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि इन पौधों से न केवल भूमि की उर्वरता बढ़ेगी, बल्कि जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन भी मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी जोड़ा कि “हमारी सरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वृक्षारोपण अभियान चला रही है, ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पौधों का चयन हो सके।”
पर्यावरण मंत्री सिरसा ने बताया ‘मील का पत्थर’
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने इस निर्णय को दिल्ली के लिए “मील का पत्थर” बताया। उन्होंने कहा कि “दक्षिणी रिज क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण मिलेगा और राजधानी की हरियाली को नई दिशा मिलेगी।” सिरसा ने यह भी बताया कि यह योजना भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत लागू की गई है और आने वाले समय में दिल्ली के अन्य रिज क्षेत्रों को भी आरक्षित वन घोषित करने की प्रक्रिया जारी है।
भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और हरित दिल्ली का लक्ष्य
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि “हमारा लक्ष्य केवल पेड़ लगाना नहीं, बल्कि एक ऐसा पर्यावरण तंत्र तैयार करना है जो आने वाले दशकों तक दिल्ली की जीवनरेखा बना रहे।” सरकार का यह निर्णय पूर्व की उपेक्षित नीतियों से अलग एक सकारात्मक और दूरदर्शी पहल माना जा रहा है।
दक्षिणी रिज को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करना दिल्ली सरकार की पर्यावरणीय दृष्टि का प्रतीक है। एक ऐसा निर्णय जो न केवल राजधानी को हरित बनाएगा, बल्कि प्रदूषण पर नियंत्रण और पारिस्थितिकी संरक्षण की दिशा में भी एक नई मिसाल पेश करेगा।।
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