SDM सहित 3 अधिकारियों पर रिश्वत प्रकरण में मुकदमा दर्ज!, कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई

टेन न्यूज नेटवर्क

GREATER NOIDA News (10/10/2025): भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय, मेरठ के आदेश पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने गौतमबुद्ध नगर के वर्तमान एडीएम (न्यायिक), पूर्व एडीएम और उनके पूर्व पेशकार के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई एक भूमि विवाद प्रकरण से जुड़ी शिकायत के आधार पर की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, दनकौर क्षेत्र के ढाकावाला गांव निवासी अधिवक्ता देवराज नागर ने मेरठ स्थित एंटी करप्शन कोर्ट में प्रकरण दायर किया था। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि गांव की एक भूमि को लेकर उनका विवाद स्नेहलता, सविता देवी और सुरेश देवी नामक व्यक्तियों से चल रहा है। प्रारंभ में यह मामला सीओ चकबंदी के पास था, बाद में इसे उपसंचालक अधिकारी चकबंदी की अदालत में स्थानांतरित किया गया।

देवराज नागर के अनुसार, उस समय एडीएम/उपसंचालक अधिकारी चकबंदी दिवाकर सिंह की अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन निर्णय के बाद उसी अदालत ने अपने आदेश पर रोक (स्टे) लगा दी और उन पर जुर्माना भी लगाया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने जुर्माने की राशि कलेक्ट्रेट में जमा कर दी थी। इसके कुछ समय बाद दिवाकर सिंह का तबादला हो गया और उनकी जगह एडीएम भैरपाल सिंह ने कार्यभार संभाला। आरोप है कि नए एडीएम ने मामले में पुनर्विचार करते हुए अपने ही आदेश को वापस ले लिया (रीकॉल कर दिया) और फिर देवराज नागर को मुलाकात के लिए बुलाया।देवराज नागर का आरोप है कि एडीएम ने मामला खारिज करने के बदले दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी। रिश्वत न देने पर उन्हें केस को मेरिट पर मूल नंबर पर कायम रखने की धमकी दी गई।

पीड़ित अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री और चकबंदी आयुक्त को लिखित शिकायत भेजी थी, साथ ही सूरजपुर कोतवाली पुलिस को भी अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्याय की मांग को लेकर मेरठ की एंटी करप्शन कोर्ट में याचिका दायर की।

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने अब वर्तमान एडीएम (न्यायिक) भैरपाल सिंह, पूर्व एडीएम दिवाकर सिंह और उनके पूर्व पेशकार शीशपाल के खिलाफ रिश्वत से संबंधित प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की गई है और आगे की जांच न्यायिक प्रक्रिया के तहत की जाएगी।


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