भारत आईसीएओ परिषद में पुनः निर्वाचित, मजबूत जनादेश से बढ़ा वैश्विक विश्वास

National News (30 September 2025): भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) की परिषद के भाग-II के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। यह चुनाव 27 सितम्बर 2025 को मॉन्ट्रियल में आयोजित आईसीएओ के 42वें अधिवेशन के दौरान हुआ। भाग-II में वे देश शामिल होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई नौवहन के लिए सुविधाओं के प्रावधान में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। वर्ष 2022 की तुलना में इस बार भारत को अधिक मत प्राप्त हुए, जो सदस्य देशों के बीच भारत की प्रतिबद्धता और नेतृत्व पर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

भारत सरकार ने इस चुनाव के लिए सक्रिय रूप से तैयारी की थी। 2 सितम्बर 2025 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नई दिल्ली में विभिन्न देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के लिए स्वागत समारोह आयोजित किया था, जहां नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत की उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगा। विदेश मंत्रालय ने भी सदस्य देशों से निरंतर संपर्क बनाए रखते हुए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और चुनाव अभियान को मजबूती दी। इसके अतिरिक्त, आईसीएओ मुख्यालय में भारत के प्रतिनिधि (आरओआई) ने सक्रिय रूप से समर्थन जुटाया।

मॉन्ट्रियल यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने कई सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से द्विपक्षीय मुलाकात की और वैश्विक विमानन उद्योग के हितधारकों से संवाद किया। दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक होने के कारण भारत ने विमान घटक निर्माण, एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल) और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में वैश्विक कंपनियों की गहरी रुचि आकर्षित की है।

भारत वर्ष 1944 से आईसीएओ का संस्थापक सदस्य है और पिछले 81 वर्षों से परिषद में लगातार प्रतिनिधित्व करता आ रहा है। भारत ने सुरक्षित, संरक्षित, दीर्घकालिक, सामंजस्यपूर्ण और लैंगिक-समावेशी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने में लगातार योगदान दिया है। साथ ही, वह नीति निर्माण, नियामक ढांचों और वैश्विक मानकों के निर्धारण में भी सक्रिय भूमिका निभाता है।

आईसीएओ सभा, जो हर तीन वर्ष में होती है, संगठन की सर्वोच्च संस्था है और इसमें शिकागो कन्वेंशन से जुड़े सभी 193 देश शामिल होते हैं। इस सभा में चुनी गई 36 सदस्यीय परिषद अगले तीन वर्षों के लिए शासी निकाय के रूप में कार्य करती है।

भारत ने वर्ष 2025 से 2028 की अवधि के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा, संरक्षा और स्थायित्व को मजबूत करने, हवाई संपर्क में समान वृद्धि को बढ़ावा देने, उन्नत प्रौद्योगिकी व नवाचार को अपनाने और आईसीएओ की “कोई देश पीछे न छूटे” पहल का समर्थन करने की दिशा में सक्रिय योगदान देगा।

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