मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों, खेल, सौर ऊर्जा और तेल-गैस क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात

New Delhi News (31 July 2026): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा, कृषि, खेल और तेल-गैस क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत देशभर के जलाशयों और अन्य जल निकायों की सतह पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग किया जा सकेगा।

कैबिनेट ने किसानों के हित में भी बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगभग 3.16 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को गति मिलेगी। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में सौर क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खेलो इंडिया योजना का विस्तार करते हुए अगले पांच वर्षों के लिए 29 हजार करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस निवेश का उद्देश्य देश में खेल संस्कृति और आधुनिक खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। साथ ही भारतीय खिलाड़ियों को ओलंपिक, पैरालंपिक और वर्ष 2030 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए विश्वस्तरीय तैयारी उपलब्ध कराना भी इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है।

कैबिनेट ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ‘समुद्र मंथन’ कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है। लगभग 84 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले इस कार्यक्रम के तहत भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज तथा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता कम होगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और किसी भी अप्रिय घटना पर सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया गया।

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