NOIDA News (11/09/2025): नोएडा प्राधिकरण ने मंगलवार को सलारपुर खादर गांव में अवैध रूप से बनी इमारतों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची थी, लेकिन एक्शन शुरू होने से पहले ही किसान संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। इसके चलते कुछ खसरों पर तोड़फोड़ टालनी पड़ी, लेकिन अन्य खसरों पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया।
किसानों के विरोध के चलते रुकना पड़ा एक्शन
प्राधिकरण की टीम खसरा संख्या 795 और 796 पर बने निर्माणों को गिराने पहुंची थी, लेकिन यहां पहले से मौजूद किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने बताया कि इन खसरों पर न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) प्राप्त है। जब किसानों ने स्टे की प्रति अधिकारियों को दिखाई, तो स्थिति स्पष्ट हुई और तत्काल कार्रवाई रोक दी गई।
इन खसरों पर चला बुलडोजर
इसके बाद प्राधिकरण की टीम ने खसरा संख्या 781, 735 और 736 पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। इस दौरान सड़क किनारे बनाई गई टीन शेड और साइट ऑफिस को भी हटाया गया। कार्रवाई के बाद टीम मौके से लौट गई।
60 से अधिक अवैध इमारतों का हुआ निर्माण
प्राधिकरण ने बताया कि सलारपुर खादर पुलिस चौकी के पीछे जिन खसरा संख्याओं 723, 724, 727 से लेकर 753 तक जमीनें आती हैं, वे नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित व अर्जित भूमि हैं। इसके बावजूद यहां पर 60 से ज्यादा बहुमंजिला इमारतें अवैध रूप से खड़ी कर दी गई हैं। इनमें वन बीएचके, टू बीएचके और थ्री बीएचके फ्लैट शामिल हैं, जिनकी कीमत 30 लाख से 65 लाख रुपये तक बताई जा रही है।
प्राधिकरण पहले ही जारी कर चुका है नोटिस
करीब एक माह पूर्व प्राधिकरण ने इन इमारतों को लेकर नोटिस जारी किया था और भवनों पर नोटिस चस्पा किए थे। लेकिन संबंधित बिल्डरों और डेवलपर्स ने नोटिसों को हटाकर गुपचुप तरीके से निर्माण कार्य जारी रखा। अब प्राधिकरण इन डेवलपर्स पर भू-माफिया एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नोएडा डीएम के साथ बैठक भी हो चुकी है।
भूजल दोहन को लेकर भी उठी चिंता
प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के दौरान हो रहे भूजल दोहन को लेकर भी चिंता जताई है। इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। प्राधिकरण चाहता है कि निर्माण कार्यों में हो रहे अवैध जल उपयोग को तुरंत रोका जाए, जिससे भूमिगत जल स्तर पर पड़ रहे असर को रोका जा सके और अवैध निर्माण की गति पर भी लगाम लगे।
इन डेवलपर्स और व्यक्तियों को जारी किए गए नोटिस
प्राधिकरण ने दर्जनों व्यक्तियों और कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें शामिल हैं:
मोहम्मद अयूब, याकूब, सुनील शर्मा, राहुल शर्मा, सलीम, शमीम
मै. एसए प्रमोटर्स के सुनील कुमार (पुत्र धीरज सिंह)
मै. प्रॉपर्टी अरीना इफ्राकॉन प्रा.लि. के आलोक कुमार
रिषि पाल, राहुल भारद्वाज (महर्षि आश्रम)
विजय त्रिवेदी, संजीव कुमार त्रिपाठी (एनर्जी बिल्डिंग सोल्यूशन्स प्रा.लि.)
सुभाष कुमार भाटी (क्वालिस्टिक टेक्नोज प्रा.लि.)
अभिषेक जैन, विकास गोयल (डालमिया लेटेक्स लिमिटेड)
नीदरलैंड इंडिया कम्युनिकेशन इंटरप्राइजेज प्रा.लि. के जालम सिंह, जयाकुमारी
ब्रेकथू इंटरप्राइजेज एलएलपी के सर्वेश मिश्रा, जयविन्द, जुगल किशोर गौतम, रामकुमार
विनीत कुमार श्रीवास्तव (स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसाइटी)
जितेन्द्र कुमार, योगेन्द्र सिंह, सूरजभान (सिंहवाहिनी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.)
हेरी बजाज (गोपाल सागर इंफ्रा प्रा.लि.)
पवन जिंदल (प्राइमस अल्टिमा)
निखिल कुमार (एकता बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स प्रा.लि.)
अन्य – रामनाथ यादव, शेखर कुमार, कृष्ण कन्हैया, अंकित कुमार, आरिफ, शमीम मलिक, प्रमोद कुमार सिंह, अरशद अली, फैज अंसारी
प्राधिकरण का अगला कदम क्या होगा?
प्राधिकरण ने साफ किया है कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है। आने वाले दिनों में सभी अवैध इमारतों को चिन्हित कर पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि कानून के खिलाफ जाकर किसी को भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। सार्वजनिक संसाधनों और अधिसूचित भूमि की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।
अगर आप भी सलारपुर या आसपास के क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो प्राधिकरण की वेबसाइट या आधिकारिक सूचना से ज़मीन की वैधता की पुष्टि अवश्य करें। अवैध निर्माण में निवेश से न केवल आर्थिक नुकसान हो सकता है, बल्कि कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।
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