नोएडा एयरपोर्ट पर पर्यावरण प्रबंधन के मद्देनजर अहम बैठक, डीएम ने दिए अहम निर्देश

टेन न्यूज नेटवर्क‌

GREATER NOIDA News (04/09/2025):‌ गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी मेधा रूपम (DM Medha Roopam) की अध्यक्षता में बुधवार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर (Noida International Airport Jewar) के लिए एयरपोर्ट पर्यावरण प्रबंधन समिति (AEMC) की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, एयरपोर्ट की हेड (एयरसाइड ऑपरेशंस) यशदेव कटोच, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी(भू0/अ0) बच्चू सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट विवेक भदोरिया, उप जिलाधिकारी जेवर अभय कुमार सिंह, प्रभागीय वन अधिकारी पी0के0 श्रीवास्तव, एसीपी सार्थक सेंगर, जिला आपदा विशेषज्ञ ओमकार चतुर्वेदी सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक में लीड (एयरसाइड सर्विस एवं डब्ल्यू.एच.एम) विनीत सिकरवार ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से हवाई अड्डे के 10 किलोमीटर के दायरे में पर्यावरणीय परिस्थितियों और विमान संचालन से जुड़े खतरों की जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे के आसपास पक्षियों एवं जानवरों की उपस्थिति विमान सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है, जिसे नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है।

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि हवाई अड्डे के 10 किलोमीटर दायरे में साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। मृत पशु, कूड़ा आदि न फेंका जाए और न जमा होने दिया जाए, ताकि पक्षी या जानवर आकर्षित न हों। पूरे क्षेत्र को ज़ोन-वाइज चिन्हित कर सर्वेक्षण कराया जाए। सभी सम्बंधित विभागीय अधिकारी एईएमसी सदस्यों के साथ मासिक निरीक्षण करें और प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत करें।

आगे डीएम ने यह भी निर्देश दिए कि पथवाया ड्रेन सहित एयरपोर्ट क्षेत्र की सभी जल निकासी प्रणालियों को सुदृढ़ किया जाए, ताकि जलभराव की समस्या न हो। हवाई अड्डे के आसपास बिना एनओसी हो रहे निर्माणों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण सुनिश्चित किया जाए। एयरपोर्ट के निकट लेज़र उत्सर्जन एवं ड्रोन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि सभी सम्बंधित विभाग अपने-अपने लंबित कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करें तथा उनकी अंडरटेकिंग/प्रमाण पत्र (Certification) जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में यमुना प्राधिकरण, वन, सिंचाई, पशुपालन, विभाग एवं अन्य अधिकारियों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और आश्वासन दिया कि सभी प्राप्त दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाएगा।


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