New Delhi News (02/09/2025): राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने सोमवार को घोषणा की कि राजस्थान से दिल्ली तक बिजली पहुंचाने वाली अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) परियोजना को लेकर किसानों और सरकार के बीच सहमति बन गई है। इस परियोजना से दिल्ली को स्थिर और पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। सीएम ने कहा कि अब किसानों को उनकी जमीन के इस्तेमाल के लिए उचित मुआवजा मिलेगा और इस फैसले से लंबे समय से अटका मामला सुलझ गया है।
राजस्थान से दिल्ली तक पावर सप्लाई मजबूत होगी
भारत सरकार की कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) इस परियोजना पर काम कर रही है। यह ट्रांसमिशन लाइन उत्तर और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के लगभग 20 गांवों से होकर गुजरेगी, जिनमें औचंदी, हरेवली, मुंगेशपुर और कुतुबगढ़ जैसे प्रमुख गांव शामिल हैं। नरेला में एक बड़ा सब-स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। इससे दिल्ली की बिजली आपूर्ति व्यवस्था न सिर्फ बेहतर होगी बल्कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली भी मिल सकेगी।
किसानों को मिलेगा न्याय, मालिकाना हक बरकरार
परियोजना के दौरान सबसे बड़ी अड़चन किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर थी। जमीन से होकर गुजरने वाली लाइन के लिए दरें तय नहीं हो पा रही थीं। इसी समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें पीजीसीआईएल और दिल्ली सरकार के पावर व रेवेन्यू विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद यह स्पष्ट किया गया कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और जमीन पर उनका मालिकाना हक बरकरार रहेगा।
बढ़ती मांग के बीच सिस्टम मजबूत करने का प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला दिल्ली की ऊर्जा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे जहां किसानों के अधिकार सुरक्षित होंगे, वहीं राजधानी की बिजली जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा। रेखा गुप्ता ने इस पहल को सरकार की किसान हितैषी और विकासोन्मुख सोच का प्रमाण बताया और कहा कि आने वाले समय में ऐसे निर्णय दिल्ली की ऊर्जा व्यवस्था को और स्थिर बनाएंगे।
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