NOIDA News (19/08/2025): नोएडा सेक्टर-115 स्थित पंपिंग स्टेशन (Pumping Station) पर 16 अगस्त को सीवर (Sewer) की सफाई के दौरान दो सफाईकर्मियों की जहरीली गैस से दम घुटने के कारण दर्दनाक मौत हो गई थी। इस गंभीर घटना के बाद नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के सीईओ डॉ. लोकेश एम. (CEO Dr. Lokesh M.) ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद तीन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है।
प्रथम दृष्टया लापरवाही साबित, तीन अफसरों पर कार्रवाई
जांच रिपोर्ट में जल एवं सीवर विभाग के अवर अभियंता, प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक को प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी पाया गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि इन अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की, जिसके चलते यह हादसा हुआ। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए प्राधिकरण के सीईओ ने अवर अभियंता अनिल वर्मा (संविदा) को तीन महीने के लिए सेवा से मुक्त करने के आदेश दिए हैं। वहीं, प्रबंधक पवन बरनवाल को प्रतिकूल प्रविष्टि (Adverse entry) दी गई है। इसके अतिरिक्त, जल एवं सीवर खंड-1 के वरिष्ठ प्रबंधक अशोक कुमार वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनसे जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जांच की जिम्मेदारी अपर सीईओ को सौंपी गई थी
इस घटना की जांच का जिम्मा नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश को सौंपा गया था। उन्होंने सोमवार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सीईओ को सौंपी, जिसमें संबंधित अधिकारियों की गंभीर लापरवाही उजागर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा उपकरणों के बिना ही सफाईकर्मियों को सीवर में उतारा गया था, जिससे उनकी दम घुटने से मौत हो गई।
पहले से जारी थी सख्त हिदायतें
उल्लेखनीय है कि जल एवं सीवर विभाग (Water and Sewer Department) aके महाप्रबंधक स्तर पर पूर्व में ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी स्थिति में सफाईकर्मियों को बिना सुरक्षा उपकरणों और मास्क के सीवर में न उतारा जाए। इसके बावजूद इन निर्देशों की अनदेखी की गई और ठेकेदारों ने लापरवाही से काम लेते हुए कर्मचारियों को सीवर में भेजा, जो अंततः उनकी जान का कारण बना।
प्राधिकरण ने जताया शोक, कार्रवाई के संकेत
नोएडा प्राधिकरण ने घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया है। साथ ही सीईओ ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ठेकेदारों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने हेतु सख्त नियम लागू किए जाएंगे।
इस दुखद घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकारी ठेकों में मजदूरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है या नहीं। प्राधिकरण द्वारा की गई यह कार्रवाई व्यवस्था में सुधार की एक पहल हो सकती है, लेकिन असल सुधार तभी माना जाएगा जब ऐसे हादसे भविष्य में दोहराए न जाएं।
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